६ महिनामा सरकारको ४.९३ खर्ब राजस्व संकलन, ५.६१ खर्ब खर्च

काठमाडौँ। चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट कार्यान्यवनको ६ महिना बित्दा सरकारको खर्च र राजस्व संकलनमा कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा लक्ष्यको ७५.६५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । त्यस्तै, वार्षिक बजेटको ३२.०३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

आर्थिक गतिविधि शिथिलतालाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखको ल्याएको थियो । तर, ६ महिना बित्दा सरकारले पाँच खर्ब ६१ अर्ब मात्रै खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यद्यपि, यसमा पुँजीगत, चालू र वित्तीय व्यवस्थातर्फ भएको निकासा खुलाइएको छैन । आइतबार मध्यरातसम्म सरकारी कोषका खाता खुला राखिएको छ । त्यसैले खर्च र राजस्वको यकिन तथ्यांक भने सोमबार मात्रै सार्वजनिक हुने कार्यालयले बताएको छ ।

त्यस्तै ,आइतबार साँझ आठ बजेसम्मको अपडेटअनुसार चार खर्ब ९३ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । जुन पहिलो ६ महिनाका लागि निर्धारित लक्ष्यभन्दा एक खर्ब ५८ अर्ब ६१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ कम हो । पुस मसान्तसम्म आयकर र मूल्यअभिवृद्धि करको पहिलो किस्ता बुझाउने समय भएकाले यो महिनामा (खासगरी पुस मसान्ततिर) बढी राजस्व संकलन हुने गरेको छ ।

अन्य प्राप्ति जोड्दा पाँच खर्ब ११ अर्ब पुग्यो राजस्व

अर्थ मन्त्रालयले आइतबार साँझसम्म पाँच खर्ब ११ अर्बको राजस्व संकलन भएको जानकारी दिएको छ । बजेटको लक्ष्यमा नराखिएको अन्य प्राप्ति शीर्षकको रकमलाई समेत समेटेर अर्थ मन्त्रालयले राजस्वको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको मापदण्डअनुसार यसलाई राजस्वबाट अलग्गै शीर्षकमा देखाउनुपर्ने हुन्छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा यस्तो प्राप्तिसमेत जोडेर राजस्व संकलन चार खर्ब ८३ अर्ब पु¥याइएको थियो । महालेखाको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष यही अवधिमा चार खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । जसअनुसार गत आवको पहिलो ६ महिनाको दाँजोमा अहिले ३४ अर्ब बढी राजस्व उठेको देखिन्छ ।

पातलिँदै सञ्चित कोष घाटा

मासिक तथ्यांकका आधारमा हेर्दा राजस्व संकलन क्रमशः बढ्दो क्रममा देखिन्छ । मंसिरमा ८६ अर्ब ७८ करोड राजस्व उठेकोमा पुसमा एक खर्ब २९ अर्ब राजस्व संकलन भएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार आइतबार एकै दिन ३४ अर्ब बढी राजस्व उठेको छ । अनुमानित हिसाबले खर्च हुन नसकेको र राजस्वसमेत बढ्दै जाँदा पुस मसान्तसम्म सञ्चित कोष घाटा घटेर ६० अर्बमा झर्ने कार्यालयका अधिकारीहरूको अनुमान छ । जुन तीन दिन पहिलेसम्म एक खर्ब ४० अर्बसम्म पुगेको थियो । सरकारी कोषबाट हुने निकासाको तुलनामा आम्दानी कमजोर भएपछि सञ्चित कोष घाटा चुलिँदै जाँदा सरकारको नियमित भुक्तानीसमेत प्रभावित बनेको थियो ।