काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले कोभिडका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्न माग गरेका छन्। आज विज्ञप्ति जारी गर्दै डा केसीले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था नगरिनु संविधानको उल्लंघन र सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुने बताएका छन्।
‘त्यसो नगरिनु संविधानको उल्लंघन र सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुन्छ । त्यसका लागि सरकारमा हुने मानिसहरुले निरन्तर गरिरहेको अचाक्ली भ्रष्टाचार मात्रै कम गरे पुग्छ’, उनले भनेका छन्, ‘सत्तारुढ दलसित नाभि जोडिएका बिचौलिया र कमिशनखोरहरुको स्वार्थमा आँच पुर्याउन सरकार नडराउने हो भने मात्रै पनि आर्थिक स्रोतको अभाव नहुनु पर्ने हो । दीर्घकालमा चाहिं गाउँदेखि केन्द्रसम्मका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यापक क्षमता वृद्धि गर्नका लागि राज्यका प्राथमिकतामै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।’
डा. केसीले अन्य क्षेत्रको बजेटलाई स्थानान्तरण गरेर भए पनि ठूला सार्वजनिक अस्पताल, मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरु खोल्नुपर्ने र जसबाट मानिसले सुलभ रुपमा विशेषज्ञ तहको उपचार पाउने बताएका छन् । उनले तत्काललाई ठूलो खर्चजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसले नागरिकहरुको उत्पादकत्व बढाउँदै देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो बल पुर्याउने बताएका छन् ।
त्यस्तै उनले सरकारले कोभिड–१९को उपचार खर्च नव्यहोर्ने निर्णय गरे पनि यसअघि अधिकांश बिरामीले आफ्नै खर्चले कोभिडको उपचार गराइरहेको स्मरण गरेका छन् ।
‘यथार्थ के हो भने नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने विषयमा सरकारले हात उठाएको धेरै अगाडि हो । अहिले कोभिडका बेला उपचारमा जुन समस्या देखिएको छ, त्यो लक्षण मात्रै हो । रोगचाहिं हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा सरकारले गर्ने असाध्य सानो लगानी हो’, उनले भनेका छन् ।
डा. केसीले केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म पञ्चायतको शुरुवाततिर बनेका संरचनाहरुका भरमा अहिलेसम्म सेवा दिनु, तिनको स्तरोन्नति र बिस्तार स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु र सरकारमा पुग्ने पार्टीहरु निजी अस्पताल र स्कुल खोलेर व्यापारतिर लाग्नुमा समस्याको जड लुकेको बताएका छन् ।
‘जबसम्म डोजरले पहाड भत्काउनुलाई मात्रै हामी विकास भनेर बुझ्छौं, जब विकासमा शिक्षा र स्वास्थ्यको बहस कतै अट्दैन, तब स्वास्थ्य क्षेत्रमा दशकौंसम्म अपर्याप्त बजेट जाने र मानिसले सेवा नपाउने अवस्था कायमै रहन्छ’, उनले भनेका छन् ।
त्यसैले कोभिड महामारीका कारण यो विषय चर्चा र विमर्शमा रहेको बेला नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका दीर्घकालीन र संरचनागत समस्याहरुको पनि मूल्यांकन गरेर तिनको हल निकाल्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।
डा. केसीले भने, ‘तत्काल कोभिडको निःशुल्क उपचार सुचारु गर्दै दीर्घकालमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुको बिस्तारको ठोस काम शुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’
