बोर्डले अनलाइनबाट परीक्षा गर्न असम्भव हुने निक्र्याेल निकालेको छ । छलफलपछि बोर्डले विभिन्न मोडल तयार गरी सोहीअनुसार परीक्षा गर्न सिफारिस गर्नेछ ।बोर्डले अघि सारेको मोडालिटीमा तयारी भइरहेको प्रश्नपत्र प्रदेश परीक्षा कार्यालयमा मार्फत होम सेन्टरमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने, कोरोना महामारी कम भएको जिल्ला र क्षेत्रमा परीक्षा सञ्चालन गर्दै जाने रहेको छ ।कक्षा ११ को परीक्षाको मूल्याङ्कनको आधार लिएर केही प्रतिशत अंक ११ र केही प्रतिशत १२ कक्षाको पढाइलाई आधार मानेर बोर्डले अंक दिने मोडल उल्लेख छ । सो अनुसार प्रयोगात्मक विषयको परीक्षा लिने अधिकार विद्यालयलाई दिने तयारी गरेको छ ।सो विधिअनुसार १२ को प्रयोगात्मक परीक्षा अनलाइनबाट प्रश्न तयार गरी भर्चुअल माध्यमबाट सोध्ने विकल्प अघि बढाएको छ ।छलफलको क्रममा अधिकांशले कक्षा १० को जस्तै गरी विद्यालयलाई अधिकार दिनुपर्ने बताएका थिए । बोर्डले कक्षा १२ को माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा भएकाले लब्धाङ्कपत्र उपलब्ध गराएर मात्र परीक्षा सक्ने प्रवृृत्ति कायम हुन नदिने अडानमा छ ।
यसअघि विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा विद्यालयबाटै नम्बर दिएर कक्षा १० को परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा विद्यालयको आलोचना भएका थियो ।बोर्डले यो विधिबाट परीक्षा लिनै नहुने अडान राखेको छ । निजी विद्यालयले अझै पनि यो मोडल अघि सारेका छन् ।त्यस्तो प्रचलन पुनः दोहोरिन नदिन अधिकांश अधिकार बोर्डलाई राखेर कक्षा १२ को परीक्षा लिने तयारी भइरहेको छ । बोर्डले दशैंअघि, तिहारपछि र मंसिरमा परीक्षा लिन आधार तयार गर्नेछ ।
बोर्डले परीक्षाको मूल्यांकन र मान्यतालाई कायम राख्न फेस टु फेसअन्तर्गत होमसेन्टर कायम गरी परीक्षा लिने जनाएको छ ।बोर्डले यो साताभित्र बोर्ड सदस्यसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
सो प्रतिवेदन मन्त्रालयले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि नयाँ कार्यविधि तयार गरी परीक्षाको मिति घोषणा गरी परीक्षा लिने तयारी गरेको छ । ४ लाख ३० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुने परीक्षा तत्काल लिन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा सीसीएमसीमा समेत छलफल हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले भदौ मसान्तसम्म शिक्षणसंस्था नखुल्ने निर्णय गरेपछि कक्षा १२ को परीक्षा अन्योलमा परेको छ । बोर्डले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने र विद्यालयलाई पूर्णरुपमा अधिकार नदिने गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
