मन्त्रीको अपरिपक्वताले कानुन मन्त्रालयमा भद्रगोल

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले पद सम्हालेको एक महिनाभित्रै काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी पिच गरी उपत्यकाबासीको मन जिते । विना हल्लाखल्ला मन्त्री नेम्वाङले काठमाडौंका सडक मर्मत गरे । तर उनीभन्दा अघिका भौतिक मन्त्री रघुवीर महासेठले जिम्मेवारी लिनासाथ २० दिनभित्र काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी पुर्ने भने पनि २ बर्षसम्म पनि नपुरेपछि उनी मन्त्रीबाट बर्खास्तीमा परे । केपी ओली सरकारका मन्त्रीमध्ये नेम्वाङले राम्रो छाप छाडेका छन् । मन्त्रीले हल्ला होइन, काम गरेर देखाउने हो भन्ने दृष्टान्त नेम्वाङ नै हुन् ।

उपसभामुखबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनाइएकी शिवमाया तुम्वाहाङ्फेको कार्यशैलीका कारण मन्त्रालयले अपेक्षा अनुसार कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले विभिन्न मन्त्रालयबाट कानुनी रायका लागि गएका फाइलमा प्राथमिकता नै छुट्याउन नसक्दा झन् समस्या भएको छ । तुरुन्तै राय दिनुपर्ने फाइलको बारेमा समेत अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई तुम्वाहाङ्फेले हेर्नुपर्छ भनेर झुलाउने गरेकी छन् ।

सरकार र न्यायालयबीचको सेतुको काम गर्नुपर्ने कानुन मन्त्री तुम्वाहाङ्फेकै कारण झन् स्थिति बिग्रिदै गएको छ । २०७७ जेठ २६ मा बसेको न्यायसेवा आयोगको बैठकमा मन्त्री तुम्वाहाङ्फे तोकिएको समय भन्दा ३५ मिनेट ढिला पुगेकी थिइन् । उक्त दिन उनी मन्त्री भएपछिको आयोगको पहिलो बैठक थियो । ब्यस्त भएर भन्दा पनि उनी बडप्पन देखाउनका लागि ढिलो पुगेकी थिइन् ।

 प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने आयोगको बैठकमा उनी ठ्याक्कै समयमै पुग्नुपर्ने थियो । तर ३५ मिनेट ढिला जानुले सहभागीलाई नै असहज महसुस भएको थियो । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव लिला गड्तौला निरौलाको सल्लाहमा चल्ने गरेकी मन्त्री तुम्वाहाङ्फेको यसखालको ब्यवहारले न्यायालय र सरकारको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनेभन्दा पनि जटिल बनाउने काममात्रै गरेको छ । सरकार र न्यायालयबीच समन्वय गर्ने कुरामा उनी पूर्णतया असफल भएको कानुन मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकमा कतिपय बिषयमा अनावश्यक बखेडा निकालेर उनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि विवादमा उत्रिने गरेको आरोप छ ।  

न्यायाधीश नियुक्तिमा बिलम्ब

सर्वोच्च अदालतमा अहिले दुई न्यायाधीश रिक्त छन् । उच्च अदालतमा ६ न्यायाधीश खाली छन् । कानुन मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पनि पहलकदमी लिन सकेकी छैनन् ।

केदार चालिसे र डम्बर शाही अवकाश भएपछि सर्वोच्चको रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । चालिसे २०७६ मंसिरमै अवकाश भएका हुन् भने डम्बर शाही २०७७ जेठमा अवकाश भएका हुन् । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ–‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद एकीन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ ।’ तर सर्वोच्च अदालतमा ९ महिनासम्म पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुनसकेको छैन । कृष्णबहादुर महरालाई संगीन आरोप लागेपछि एनजीओ उचालेर सभामुख बन्न खोजेकी उनलाई थामथुम पार्न कानुनमन्त्री बनाइएको थियो ।