काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र उनको सचिवालयको टिमले स्यानिटरी प्याड केन्द्रबाटै खरिद गर्ने योजना बिफल भएपछि दिवाखाजाको करिब ७ अर्ब बजेटमा चलखेल सुरु गरेकोमा त्यसमा पनि बिफल भएको छ । दिवाखाजाका रुपमा जंकफुड खुवाउनेगरी एक ब्यापारीलाई दिने मन्त्रीका ‘अवैतनिक सल्लाहकार’ जीवन गौतम र उपसचिव पुष्प ढकालको डिजाइन बिफल भएको छ । ढकाल चितवनको माडी नगरपालिकाको शिक्षा प्रमुख भए पनि अधिकांश समय शिक्षा मन्त्रालयमै सेटिङमा हुन्छन् । उनकी श्रीमती उषा ढकाल शिक्षामन्त्री पोखरेलको सचिवालयमै कार्यरत छिन् ।
दिवाखाजामा स्थानीय कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र खाजा तयार गर्न पनि स्थानीय अभिभावक आमाहरुलाई परिचालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर यो बर्ष एक ब्यापारीको प्रभावमा परी मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा संशोधन गरी स्वदेशी पूर्ण स्वचालित मेसिनद्वारा उत्पादित तयारी पौष्टिक आहार (रेडी टु इट न्यूट्रिसन फुड) हुनुपर्ने प्रावधान राख्न मन्त्रीको सचिवालयको टीमले दबाब दिंदैआएका थिए । तर साउन ३१, २०७७ मा नेपालफेसले ब्यापारीको प्रभावमा परी दिवाखाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा संशोधन गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भएपछि शिक्षा मन्त्रालय पछाडि हटेको छ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा हस्ताक्षर नै नगरी अड्काएर राखेका थिए । तर समाचार प्रकाशित भएकै भोलिपल्ट साउन ३२ मा निर्देशिकमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर मिति भने साउन १४ को राखी हस्ताक्षर गरिएको स्रोतले बताएको छ । एक ब्यापारीले दिवाखाजा देशभरका विद्यालयमा खुवाउनका लागि मन्त्रीको सचिवालयको टोलीदेखि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका हाकिमहरुलाई समेत प्रभावित पारेका थिए । तर केन्द्रका हाकिमहरुले भने त्यसरी दिन नसकिने जनाउ दिए पनि मन्त्री पोखरेलको सचिवालयका गौतम र ढकालले भने ती ब्यापारीलाई पोस्ने गरी कार्यक्रम निर्देशिका संशोधन गर्न लागेका थिए ।
साउन १ देखि लागू हुनुपर्ने दिवाखाजा कार्यक्रम स्वीकृत हुनसकेको छैन । यो बर्ष कोभिड १९ का कारण विद्यालय नै खुल्न सकेका छैनन् ।
देशभरका १ देखि ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीका लागि कर्णालीका मुगु, कालिकोट, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला जिल्लाका विद्यार्थीका लागि प्रतिदिन २० रुपैयाँ र अरु ७२ जिल्लाका विद्यार्थीका लागि १५ रुपैयाँ दिंदैआएको छ । देशभर करिब ३९ लाख विद्यार्थी छन् । ती विद्यार्थीलाई १ सय ८० दिन दिवाखाजा खुवाउन सरकारले स्थानीय तह मार्फत् अनुदान दिन्छ । दिवाखाजाको लागि हरेक बर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा शिक्षामन्त्रीले निर्णय गर्नुपर्छ । दिवाखाजाका लागि यो बर्ष ७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट छ । यसअघि सीमान्तीकृत समुदाय र कर्णालीका ५ जिल्लाका विद्यार्थीका लागि मात्र दिने गरिएको थियो । २०७६ सालको शैक्षिकसत्रदेखि ४१ र यो शैक्षिकसत्रदेखि देशभरका ७७ वटै जिल्लाका सबै विद्यार्थीका लागि दिने कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।
