सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ५ बुँदे सहमति

काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । आज सरकारी र मिटरब्याज पीडितहरुको वार्ता टोलीबीच मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्नेसहितका ५ बुँदे सहमति भएको हो ।

उक्त सहमति भएपछि मिटरब्याज पीडितले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गरेका छन् । दुवैपक्षबीच मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको गत भदौ २७ को प्रतिवेदनमा भएका सिफारिसहरू शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

‘मिटरब्याजीहरूले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनजदेनभन्दा बढीको तमसुकरकागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषणसमेत गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि यो सहमित भएपछि बस्ने मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,’ सहमतिको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ ।

मिटरब्याज पीडितको नियमित आउने गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय समन्वय/सहजीकरण समिति गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।