नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठायो जवाफ

काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे परेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ । सर्वोच्चले दिएको कारण देखाऊ आदेशमा हिजो मङ्गलवार राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ पेस गरेको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाइएको जवाफमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, संविधान र कानूनका उदाहरण दिँदै यो विधेयक राष्ट्रहित विरुद्धमा रहेको उल्लेख गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालतमा गत असोज ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै ५ वटा रिट दर्ता भएका थिए । 

असोज ९ गते ती रिटहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । रिटमा संघीय संसद्ले दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गरी पठाएको विधेयक संविधानको सीमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेकी राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नू भन्ने आदेश दिन माग गरिएको थियो।