काठमाडौं । ६५ बर्ष उमेर हदका कारण आगामी असोज १६ मा अवकाश हुन लागेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की इजलासमा नबस्ने भएका छन् । अवकाश हुनु १ महिनाअघिदेखि नै उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् ।
न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा जाकेका र अनेक किसिमका विवादमा परेका चोलेन्द्रशमशेर राणाले महाभियोग दर्ता भएपछि पनि राजीनामा नदिई निवाससेमत कब्जामा लिएर बसेकाले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीश हुन पाएनन् । यद्यपि उनले साढे ६ महिना कामु प्रधनन्यायाधीश हुँदा न्यायालय सुुधारमा धेरै काम गरेका छन् ।
पहुँचवाला र पैसा हुनेहरुले मात्र न्याय पाउने र अन्यायमा परेकाहरुले प्रताडित हुनुपर्ने चोलेन्द्रशमशेर युगको मत्स्यन्याय प्रवृत्तिलाई थोरै भए पनि सुधार गरी न्यायालयप्रति जनआस्था बृद्धि गराउने प्रयत्न गरेका छन् । घुस लिएर नाबालिका बलात्कार गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने न्यायाधीशहरुलाई भटाभट बर्खास्त गरेपछि विगतमा चोलेन्द्रशमशेरको राजमा मनपरी गर्नेहरुको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोकेको छ ।
दीपककुमार कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषदले बरिष्ठतम न्यायाधीश तथा परिषद सदस्य हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा फैसला अध्ययन समिति गठन गरेको छ । जसको काम कुनै पनि अदालतको फैसला अध्ययन गर्ने र गलत फैसला गरेको पाइएमा कारबाहीको सिफारिस गर्ने रहेको छ ।
फैसलामा गम्भीर कैफियत भेटिएका जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीदेखि योग्यता नै नपुगी नियुक्ति भएकी उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासकी न्यायाधीश रेणु साहसम्म बर्खास्त भएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी रेणुलाई चोलेन्द्रशमशेरले २०७५ मा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेका थिए ।
योग्यतै नपुगी २०७५ मै नियुक्त भएका उच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशमाथि पनि छानबिन गरिरहेको छ । चोलेन्द्रशमशेरले नियुक्ति गरेका त्यस्ता अयोग्य न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न बार एशोसिएसनले पनि सिफारिस गरेको छ ।
फैसलामा कैफियत भेटिएपछि उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु राकेशकुमार निधि र अनिलकुमार शर्मालाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ । निधि उच्च अदालत महेन्द्रनगरको न्यायाधीशमा कार्यरत थिए भने शर्मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा कार्यरत थिए ।
गएको असार ३१ मा न्यायपरिषदले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई बर्खास्त गरेको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुरकी न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सिभिल सहकारीका संचालक इच्छाराज तामाङसँग ५ करोड घुसको बार्गेनिङमा मुछिएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई पनि न्यायपरिषदले छानबिन गरिरहेको छ ।
न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच इच्छाराज तामाङको मुद्दाको विषयलाई लिएर भएको घुस बार्गेनिङको अडियो बाहिरिएपछि न्यायपरिषद बैठकले छानबिन समिति बनाएको थियो । उक्त घुसमा स्वयं निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा पनि मुछिएका छन् ।
केपी ओलीका अति निकट अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले तामाङलाई छुटाउनका लागि ५ करोड घुस लिएर चोलेन्द्रशमशेरलाई दिएको कुरा अडियोमा छ । तर जिल्ला अदालत काठमाडौंका १ नम्बर न्यायाधीश राजु खतिवडाले तामाङलाई थुनामुक्त नगर्न निर्देशन दिएपछि अडियो प्रकरण छरपष्ट हुन पुगेको थियो ।
त्यसैगरी, धनुषाका न्यायाधीश परशु भट्टराई पनि निहारिका राजपुतलाई दिएको आदेशदेखि अरु केही फैसलामा विवादमा परेकाले छानबिनमा परेका छन् ।
