काठमाडौं । नगरपालिकाहरुलाई अनुदान दिने नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा सरकारले कन्सल्टेन्सी सञ्चालकलाई नियुक्त गरेको छ । २०७७ साउन १५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सितारा कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक कृष्णप्रसाद सापकोटालाई नगरविकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो ।
कन्सल्टेन्सीको ठेक्कामा सेटिङ गरी सरकारलाई अर्बाैं नोक्सान पु¥याउनेमा सापकोटाको नाम अग्रपंक्तिमा लिने गरिन्छ । सोसाइटी अफ कन्सल्टीङ आर्किटेक्चरल एण्ड इन्जीनियरिङ फम्र्स (स्केफ) का महासचिव रहेका सापकोटा सडक विभागदेखि भवन विभाग मातहतका परामर्शका सबै ठेक्काहरु सेटिङमा भागवण्डा गरी सरकारलाई नोक्सान पार्ने मध्येका एक हुन् । सडक विभाग अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा उनले प्रतिस्पर्धा हुन नदिई ठेक्काको भागवण्डा गर्दै आएको आरोप छ । कुनै परामर्शका ठेक्का खुल्नासाथ उनले ठेकेदारहरु जम्मा गरी प्याकेज वितरण गर्ने र नपाउनेलाई अर्काे पटककोमा पार्ने भनि प्रतिपस्र्धा नै हुन नदिई फुल रेटमा ठेक्का लिने गरेको आरोप छ ।
आफ्नो सेटिङमा आउन नचाहने कन्सल्टेन्सीलाई तर्साउने र सडक विभागका महानिर्देशकदेखि आयोजना प्रमुखहरुलाई समेत नेकपाका नेताहरुको संरक्षण प्राप्त भएको भन्दै तर्साउने गरेका छन् । सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले नै कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुलाई ‘सिताराका कृष्ण सापकोटाजीसँग सल्लाह गरेर आउनुस्, वहाँसँग सल्लाह नगरी हामी तपाईंलाई काम दिन सक्दैनौं ।’ भनि निरीह जवाफ दिने गरेका छन् ।
सडक विभाग र अन्तर्गतका डिभिजन र आयोजनाका परामर्शका टेण्डर खुल्नासाथ सापकोटाले ठेकेदारहरु भेला गरी भागवण्डा लगाउने गर्दछन् । यस्तो सेटिङ गरी छोटो समयमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका सापकोटालाई सरकारले नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक बनाएको छ । नगरपालिकाहरुलाई दिने अनुदानको रकम कोषले दिँदा नै सापकोटाले आफ्नो कन्सल्टेन्सीलाई ठेक्का दिनुपर्ने शर्त राख्ने भएकाले यसमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ स्पष्ट हुन्छ । आजको साँघु साप्ताहिकबाट
