काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘सरकारी पदमा अयोग्य बराबर ठहर गरेको र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कालोसूचीमा राखेको’ व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको छ ।
करिब चार वर्षअघि सम्पन्न उपप्राध्यापक परीक्षामा पहिल्यै परीक्षापत्र ‘आउट’ गरी अनियमितता गरेपछि तत्कालीन सेवा आयोग सदस्य प्राडा केदारनाथ घिमिरेलाई छानबिनपछि अख्तियारले ‘सरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य’जस्तै ठहर गरेको थियो ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले घिमिरेलाई ‘बौद्धिक सम्पत्ति चोरी’ विषयमा कालोसूचीमा समेत राखेको छ । ‘फ्याकल्टीर इन्स्टिच्युसनल रिसर्चबापत दिइने साधन दुरुपयोग गर्ने गलत मनसाय राखेको, बौद्धिक सम्पत्ति अनधिकृत प्रयोग तथा शैक्षिक मर्यादा उल्लंघन गरी पेसागत मर्यादा पालना नगरेको’ ठहर गर्दै ८ असोज २०७० मा बसेको मूल्यांकन समिति र ११ असोज २०७० मा बसेको ‘रिसर्च काउन्सिल बैठक’ले घिमिरेसहित तीन जनालाई ‘कुनै पनि अनुदान लिन अयोग्य साबित’ गर्दै आयोगले कालोसूचीमा राखेको थियो ।
सरकारले अहिले उनै घिमिरेलाई सेवा आयोग अध्यक्ष नियुक्तिको तयारी गरिरहेको हो ।
त्रिवि उपकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्री र शिक्षा मन्त्रालय सचिव सम्मिलित छनोट समितिले घिमिरेसहित तीन जनाको नाम सिफारिस तयारी गरेको स्रोतले बतायो । शिक्षामन्त्री र शिक्षा सचिवलाई ‘घिमिरेको नाम अनिवार्य सिफारिस गर्न’ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको दबाब रहेको स्रोतको दाबी छ ।
घिमिरेलाई समितिबाट सिफारिस गर्न लगाएर त्रिवि कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई नियुक्त गर्ने प्रयास भइरहेको स्रोत दाबी गर्छ ।
चार वर्षअघि लिइएको उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षामा त्रिवि सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष ईश्वरकुमार दत्त र सदस्य केदारनाथ घिमिरेमाथि ‘सक्षम र काबिललाई फेल गराई अक्षमलाई प्रश्नपत्र पहिल्यै आउट गरी सेटिङमा पास गराएको’ विषयमा उजुरी परेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्रिवि सेवा आयोग सदस्य केदारनाथ घिमिरेले अध्यक्ष ईश्वरचद्र दत्तसँग मिलेर ‘घुस लिएकालाई मात्र उपप्राध्यापकमा पास गराएकाले छानबिन गरी कारबाही गर्न’ अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सोही आधारमा १४ वैशाख २०७४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउँदासम्म कुनै लिखित निर्देशन नदिई मौखिक निर्देशनका भरमा काम गराएको र परीक्षाको मर्यादा कायम गराउन नसकेकाले त्रिवि सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष दत्त र सदस्य घिमिरेले पदीय मर्यादाअनुरूप जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले भविष्यमा कुनै पनि जिम्मेवारी दिनुपूर्व गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्न’ भनी निर्देशनसमेत दिएको पाइएको छ ।
आयोगले कानुनबमोजिम ‘जो जे गर्नुपर्ने हो, सो गरी जानकारी गराउन’ पनि त्रिवि कुलपति कार्यालयलाई सुझाएको थियो । सरकारले भने उनै घिमिरेलाई कुनै न कुनै बहानामा आयोग अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिरहेको छ ।
सेवा आयोग अध्यक्ष प्राडा लालुप्रसाद पौडेलको पदावधि गत १८ साउनमा सकिएपछि सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति तयारी अघि बढाउँदै आएको छ । ‘सरकारले घिमिरेलाई नै अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ, अहिले विवाद सतहमा आएपछि मात्र रोकिएको हो,’ त्रिवि एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी र नैतिक रुपमा पनि नियुक्त गर्नहुँदैन, नियुक्त गरियो भने शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त बनाउने पक्का छ ।’ आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
