नागरिकता बिधेयक फिर्तापछिको रणनीति तय गर्दै राष्ट्रपति, कानुनविद् र एमालेका मानवअधिकारवादीसँग परामर्श

 

काठमाडौं । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा नागरिकता बिधेयकमाथि सांसदहरुले छलफलमा भाग लिइरहँदा शितलनिवासमा  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कानुनविद् र केही एमाले निकट मानवअधिकारवादीलाई बोलाएर परामर्श गरेकी छन् ।
 
संसदमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकको बारेमा उनले कानूनविद, मानवअधिकारवादी र पत्रकारहरुसँग छलफल गरेकी थिइन् । उक्त छलफलमा सविधानविद डा. सुरेन्द्र भण्डारी, संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद डा विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ, यु्वराज घिमिरे, ध्रुवहरि अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो । 

 छलफलमा सहभागीहरुले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भीर रुपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन् । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको छलफलका क्रममा उनीहरुले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझावहरु मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादा विपरीत सरकार अघि बढेको बताए । छलफलमा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा भने दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखिएको बताए । 

उनले संसदमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकको बारेमा निर्णय गरेको तर्क राखेका थिए ।

 त्यस्तै अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि संसदमा आवश्यक विषयमा छलफल नै नभएको बताए । 
अधिकारीले अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकोले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

 त्यस्तै संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ट प्रयोग भएको बताए । आचार्यले सभ्य समाजले कल्पना गर्न पनि नसक्ने कार्य सरकारबाट भएको भन्दै संविधानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रप्रमुखले अबको निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले लोकतन्त्र निजी लोकतन्त्र जस्तो भएको टिप्पणी गर्दे सरकारमा हदैसम्मको अहंकार देखिएको बताए । उनले चुनाव घोषणा भएपछिको सरकारले दीर्घकालसम्म असर पर्ने कार्य गर्न नहुने संवैधानिक मान्यतालाई लत्याएको उल्लेख गर्दे संसदभित्रको गतिविधि पनि आपत्तिजनक रहेको बताए । 

त्यस्तै अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले उग्र अराजकताका कारण मुलुक ज्वालामुखी माथि उभिएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरे । उनले अति कानूनका कारण देश बिग्रिएको भन्दै उहाँले मुलकमा खास राजनीतिक संक्रमण शुरु भएको बताए । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीले हतारमा गरेको विधेयक पासले मुलुक संवैधानिक मुठभेडतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताए । 

अर्का वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले पनि  नागरिकता जस्तो विषयलाई  संसदको दुई तिहाईबाट टुंग्याउनु पर्ने विषय भए पनि संविधान निर्माणका क्रममा नै त्रुटी भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार र संसद संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिएको बताए  ।

 अर्का बरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले सरकारले देशमा अराजकता उत्पन्न गराउन खोजेको बताउँदै गम्भिर विषयमा पनि संसद र सरकारले ख्यालख्याल गरेको बताए ।  नागरिकताबाट कुनै पनि नेपाली वञ्चित हुन नहुने तर विदेशी नागरिकको हकमा भने राज्य कडा नै रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र पूर्व उपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सिनाले संसद सीमित नेताहरुको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमात्र भएको उल्लेख गर्दे अबको १५ दिनभित्र राष्ट्रप्रमुखले सरकार, प्रमुख दलहरुसँग संवाद गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए ।

 विज्ञहरुले दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि  रहेको र त्यसलाई सल्टाउनुपर्ने  तर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । आफूले संवैधानिक क्षेत्रधिकारभित्र रहेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले दिएका सुझावहरुमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको गुनासो गरे । 

प्रतिनिधिसभाबाट बिहीवार नागरिकता विधेयक पुनः बहुमतले पारित भएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिएको सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । जस अनुसार प्रश्तावको पक्षमा १३५ मत, विपक्षमा ६० मत परेको थियो । सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या १९५ रहेको र प्रस्तावको पक्षमा बहुमत रहेकाले सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरेका थिए ।