नागरिकता बिधेयक संसदमै फिर्ता पठाउन राष्ट्रपतिमाथि एमाले नेताहरुको दबाब

काठमाडौं । एमाले नेताहरुले नागरिकता बिधेयक संसदमै फिर्ता गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि दबाब बढाउँदै लगेका छन् । एमालेले संस्थागत रुपमा नागरिकता बिधेयकको बिरोध गर्न सकेको छैन भने फिर्ता गर्न माग समेत गर्न सकेको छैन ।

नागरिकता बिधेयक पारित भएको दिन साउन ६ गते प्रतिनिधिसभामा एमालेका ९८ सांसद उपस्थित भएको भए पनि पारित हँुदैनथ्यो । तर एमाले नागरिकता बिधेयक पारित गर्ने पक्षमा भए पनि चुनावमा ‘राष्ट्रवादी’ स्टन्टबाजी गर्नका लागि उपस्थित नै नभएर सहयोग गरेको हो । नागरिकता बिधेयक साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा गयो ।

राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भइसकेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन १५ मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाएका छन् । अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि यसले कानूनको स्वरुप लिनेछ । तर १२ दिनसम्म पनि राष्ट्रपतिले उक्त बिधेयक प्रमाणित गरेकी छैनन् । 

संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले संसदका दुबै सदनबाट पारित भएर आएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११३ (२) मा उल्लेख छ–‘संघीय संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।’ राष्ट्रपतिले अब ३ दिनभित्र बिधेयक प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । नगरे संसदमा फिर्ता पठाउनुपर्छ ।

एमालेले औपचारिक रुपमा भन्दा पनि पार्टीका नेताहरुले नागरिकता बिधेयक फिर्ता गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । संसदमा बोल्ने एमाले नेताहरुले समेत नागरिकता बिधेयकमा विवाह गर्नासाथ नागरिकता दिने कुराको बिरोध गर्दैआएका छन् । एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले धनगढीको एक कार्यक्रममा औपचारिक रुपमै नागरिकता बिधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार रहेका सूर्य थापाले सामाजिक संजालमै राष्ट्रपतिले नागरिकता बिधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले विवाहको जग्गेमा नै नागरिकता दिन मिल्ने र १० घण्टाभित्रै सांसद र मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गलत भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले प्रचण्डले भारतमा गएर सौदाबाजी गरेको आरोप लगाएका छन् ।

थापाले लेखेका छन्–‘नेपाल सरहदभित्र बाबुको ठेगान नलागेका सन्तान हुर्केपछि आमाको नाममा र अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान ठीकै छन् । तर विवाहको जग्गेमा नै दिन मिल्ने र १० घण्टाभित्रै सांसद र मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गलत छ । भारतमा जस्तै कम्तीमा सात बर्षपछि मात्र दिनेगरी राज्यव्यवस्था समितिले गरेको निर्णय ठीक थियो । तर प्रचण्डले दिल्ली पुगेर सौदावाजी गरे,शशी श्रेष्ठलाई मन्त्रीको कुर्सीमा मस्त निद्रा लाग्यो र लीलामणि पोखरेल तैँ चुप मै चुप छन् । 

राष्ट्रपतिज्यूले यस्तो विवादास्पद कानुन प्रमाणिकरण नगरी परिमार्जनको लागि पुनः संसदमा पठाउनु पर्छ । र, संसदले जस्ताको तस्तै फेरि पठाएको खण्डमा सर्वोच्च अदालतको राय लिएर मात्रै आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ ।’ 

एमालेका नेताहरुले नागरिकता बिधेयकको बिरोध गरे पनि २०७८ जेठ ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई नै अहिले विधेयकका रूपमा ल्याएको दाबी सत्तापक्षका नेताहरुको छ । एमालेसँगको सहमतिमा सोही अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा अघि बढाउन प्रस्ताव राख्दा ओलीले पहिलेको र अहिलेको सन्दर्भ फरक भएको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने बताएर नागरिकताको बिषयलाई राजनीतिक लाभहानीको बिषय बनाएका छन् ।

ओलीका बिश्वासपात्र सूर्य थापाले नागरिकता बिधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा सार्वजनिक गरेपछि धेरैले यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् । एमालेले औपचारिक रुपमा नागरिकता बिधेयक फिर्ता गर्न माग गर्न नैतिक रुपमा नसकेपछि नेताहरुमार्फत् दबाब बढाएर राष्ट्रपतिलाई बाध्य पार्न खोजेको अर्थमा लिइएको छ ।