नागरिकता बिधेयक पारितसँगै देश फिजीकरणतर्फ उन्मुख

काठमाडौं । शुक्रबार राति प्रतिनिधिसभाको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । यो बिधेयक पारितसँगै अब नेपालीसँग विवाह गर्नेवित्तिकै विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउनेछन् । नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ बर्षको प्रावधान राख्नुपर्ने बिषयकै कारण नागरिकता बिधयेक पारित हुन सकेको थिएन । 

नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दल त विधयेककै पक्षमै थिए, माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले पनि राष्ट्रघाती नागरिकता बिधेयक पारित गरेको कलंकको भारी बोक्नुपरेको छ । सत्ता गठबन्धनका टिकाउने नाममा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले पनि उक्त बिधेयकमा ल्याप्चे हान्न पुगेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको यो बिधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुग्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नागरिकता विधेयक कानूनका रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । विधेयक पारितसँगै विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गर्नासाथ अब एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता पाउनेछन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । नागरिकता विधेयकमाथिको परेको संसोधन प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा अस्वीकृत भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ४५ जना सांसदले ९४ वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसमा बिदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेमा ७ बर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने बुँदा पनि थियो । सांसदहरु भीम रावल, लालबाबु पण्डित, शेरबहादुर तामाङ, झपड रावल, देव गुरुङ, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल लगायतका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव पेश गरे पनि बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।  

सांसद झपड रावलले सो विधेयकलाई पुनः राज्यव्यवस्था समितिमा लगेर छलफल गराउन आग्रह गरेका थिए । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको समयसीमाको विषयमा हलो अड्काउँदा धेरै मानिस नागरिकता लिनबाट बञ्चित हुने भन्दै लाखौं विदेशी बुहारीलाई नेपाली नागरिकता लिन सरल बनाइदिएका छन् । यसले देश फिजीकरणतर्फ उन्मुख हुने भएको छ ।

विदेशी महिलाले भारतीयसँग विवाह गरी गएमा नागरिकता लिनका लागि ७ बर्षमा पनि संभव छैन । धेरै जटिल प्रावधान राखिएको छ । तर नेपालमा भने अब भारतीय महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेमा तत्कालै नागरिकता पाउनेछन् । जसका कारण नेपालजस्तो सानो देशका लागि घातक छ । 

अन्तरिम संविधान २०६३ मा नागरिकता ऐन संशोधन गरी चक्लेट बाँडेजसरी नागरिकता बितरण गर्दा १० औं लाख विदेशीले भारतीयले नागरिकता लिएको र मधेश प्रदेशमा स्वयं आदिबासी मधेशीहरु नै अल्पमतमा परी त्रिसट्ठीवालाहरु हावी भएका थिए ।