मध्यराति करका दर हेरफेरः उपभोक्ता मञ्चद्वारा जेठ १४ को सीसीटीभी फुटेज माग 

काठमाडौं । करका दर हेरफेर गर्न बजेट(अर्थ बिधेयक) पेश गर्ने अघिल्लो दिन जेठ १४ गते साँझ ६ बजेदेखि जेठ १५ गते बिहान ६ बजेसम्म अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री, सचिव र राजस्व सचिवसहितका अर्थका सहसचिवबाहेक को को गएका थिए, त्यसको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन दर्ता गरेको छ । मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले सोमबार अर्थमन्त्रालयमा सीसीटीभी फुटेज माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन् । 

सूचनाको हक अन्तर्गतको निवेदनमा सीसीटीभी फुटेज माग्नुको कारण खुलाउँदै लेखिएको छ–अर्थ बिधेयक मस्यौदा गर्दा संविधानले सपथ खाएको निश्चित ब्यक्तिबाहेक अरु कसैले उपस्थित देखाउन नमिल्ने, संलग्न हुन नपाइने र सो अर्थबिधेयक देश संचालनको मुटुसँग सम्बन्धित भएकाले यस्तो बिधेयकको दरसम्बन्धी संविधानको धारा ११०(३) बमोजिमको सम्पूर्ण कुराहरुमा संवेदनशील हुनुपर्ने कुरा एउटा पद्धतिको रुपमा विकास भएको छ ।

निवेदकले २०७९ जेठ १४ गते रातिको मात्र नभएर देउवा सरकार गठन भएपछि वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गएको २०७८ भदौ २५ गते पेश गरेको प्रतिस्थापन बिधेयकको सीसीटीभी फुटेज पनि मागेका छन् । प्रतिस्थापन बिधेयक प्रस्तुत हुनु अघिल्लो दिन २०७८ भदौ २४ गते साँझ ६ बजेदेखि भदौ २५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज पौडेलले मागेका छन् ।

२०७८ भदौ २४ र २०७९ जेठ १४ गते राति अर्थमन्त्रालय रहेको भवनभित्र कस्ता मानिसहरुको आगमन भएको थियो, सो सम्बन्धमा तथ्यगत जानकारीसहित अध्ययन गर्न मञ्चलाई आवश्यक भएकाले उक्त दिनमा उक्त समयमा मानिसहरुको आवतजावत भएको सम्पूर्ण दृश्य देखिने क्लोज सर्किट टेलिभिजन(सीसीटीभी) को फुटेजको प्रतिलिपि पाउनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ र ७ बमोजिम यो निवेदन पेश गरेको उल्लेख छ । 

जेठ १४ गते मध्यराति पूर्व नासु रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अर्थमन्त्रालयमा गएको र बजेट फाइनल भइसकेपछि करका दर हेरफेर गरिएको थियो । घिमिरे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बिचौलिया दीपक भट्टका कर्मचारी रहेको स्रोतले बताएको छ । करका दर हेरफेर गरी अर्थमन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले अरबौंको लाभ चौधरी ग्रुपदेखि विभिन्न ब्यापारीक समूहलाई पुर्याएको आरोप छ ।

उपभोक्ता मञ्चले दर्ता गरेको निवेदन