काठमाडौं । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९–०८०को बजेट वक्तब्यमा स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) खारेज गर्ने बुँदा राखेपछि सडक विभागका इन्जीनीयरदेखि सहसचिवसम्म आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । असार महिनामा सडक विभागका देशभरका शाखा अधिकृत(इन्जीनीयर), उपसचिव (डीई) र सहसचिव(सुई)हरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि सडक निर्माणका काम ठप्प भएका छन् । भुक्तानीका फाइलहरु सबै अड्किन पुगेकाले निर्माण ब्यवसायीहरु मारमा परेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर– ३०५ मा डोली खारेज गर्ने कुरा उल्लेख छ । डोली सडक विभागमा गाभिने र त्यहाँका करिब ३ सय प्राबिधिक(इन्जीनीयरदेखि सुईसम्म) आउने भएकाले आफ्नो बृत्तिविकासमा असर पर्ने चिन्ताले सडक विभागका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बजेट वक्तब्य जारी भएदेखि नै सडक विभागका काम सुचारु हुन सकेका छैनन् ।
डोलीका ३ सय प्राविधिक कर्मचारी सडक विभागमा आएमा इन्जीनीयरदेखि सुईसम्म बरिष्ठताका आधारमा उनीहरु नै बढुवा हुने भएपछि आफूहरुको बृत्तिविकासमा असर परेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको गुनासो छ ।
तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कषि सडक विभाग(डोलिडार) ले गर्ने ग्रामीण सडकको काम स्थानीय तहले गर्ने भएपछि संविधान जारी भएसँगै उक्त विभाग खारेज गर्ने सूचीमा थियो । तर तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव र हाल निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले ग्रामीण र कृषि सडक हटाएर स्थानीय पूर्वाधार विभागमात्र राखी खारेज हु्नबाट रोकेका थिए ।
परामर्शका नाममा बार्षिक ठूलो रकम कमिसन खाने र विदेश भ्रमणमा जाने उद्दृेश्यले थपलियाले आवश्यकै नभए पनि उक्त विभाग खारेज हुनबाट रोकी मुलुकलाई बार्षिक करोडौं भार पार्ने काम गरेका थिए । ढिलै भए पनि सरकारले आवश्यकै नभएको उक्त विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । तर विभाग खारेज गरेपछि त्यहाँको जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्दा सडक विभागका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा नपर्ने गरी गर्न पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
