Nepal Face
  • शनिबार, ९ साउन २०८३
  • इच्छाराज छुटाउन २ करोड घुसको अडियो प्रकरणः वकिल पोखरेल ओलीका भित्रीया


    बुधबार, असार ८ २०७९
    685
    Shares
    Basu Dev Paudel
  • ३ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं । न्यायालयमा बिचौलियाको बिगबिगी रहेको र न्याय किनबेच हुने गरेका समाचार बारम्बार आउने गरेका छन् । बेन्च सपिङका चर्को बिरोध गर्नेहरु नै बिचौलियाको काममा संलग्न रहेको खुलेको छ ।

    ब्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई जेलबाट छुटाउन काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग मोलमोलाई गर्ने कानुन ब्यवसायी रुद्रप्रसाद पोखरेल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका निकट मानिन्छन् । उनी नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष हुन् । एमाले वकिल बृत्तमा बालकोट निकट औंलामा गन्नेमा उनी पर्दछन् ।

    प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले संसद विघटन गरेपछि पोखरेलले विघटनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका थिए । पोखरेलको घर ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापाको गौरादहमा पर्छ । ओलीका विश्वासपात्रमा उनी पर्दछन् ।

    बालकोटका निकट पोखरेलले सहकारीदेखि हाउजिङ कम्पनीमा सर्वसाधारणको करोडौं रुपैयाँ अपचलन गर्ने इच्छाराज तामाङलाई जेलमुक्त गराउन काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश कोइरालासँग २ करोड रुपैयाँ घुसको प्रस्ताव गरेको अडियो बाहिरिएपछि एकपटक न्यायालयमात्र होइन, कानुन ब्यवसायीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । न्यायाधीश कोइरालालाई दुई करोड घुस खुवाएर व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्नका लागि उनले संवाद गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि कानुन ब्यवसायीहरुमै खैलाबैला मच्चिएको छ ।

    एमाले निकट प्रगतिशील कानुन ब्यवसायी संगठन(पीपीएलए)का इन्चार्ज तथा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधीवक्ता रहेका रमेश बडालले रुद्र पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालासँग गरेको संवाद सत्य हो होइन छानबिन हुनु्पर्ने माग गर्दै लेखेका छन्– न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच भएको सम्वाद भनी सार्वजनिक अडियो सुनियो । यस प्रकरणले निम्न विषयमा गंभिर छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

    यदि यो टेलीफोन अडियो वास्तविक हो भने टेलीफोन ट्यापिड कसले गर्यो, के सरकारले वा अरु कसले कस कस को सम्वाद ट्यापिड गर्दै छ ?
    न्यायालयमा कुन हद सम्म न्यायीक विचलन र लेनदेन हुन्छ ? यसमा को कसरी संलग्न छ ?
    यदि यो अडियो बनावटी हो भने   यस्तो कार्यमा को संलग्न छ ? किन संलग्न छ ?

    यो विषयमा गंभिरता साथ छानविन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ । र, दोषीलाई कानुनसम्मत कारबाही हुनुपर्दछ ।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार