काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको बिशिष्ट श्रेणीको बढुवामा सर्वोच्च अदालत जहिले पनि विवादित हुने गरेको छ । दामोदर शर्माको कार्यकालमा दरबन्दी नै नभए पनि एआइजी बढुवा गर्न आदेश दिइयो । जुन आदेशका कारण १५ वटा जम्बो टोली नै एआइजी बढुवा गरियो ।
जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालको मुद्दामा सुशीला कार्कीले प्रत्यक्ष सरोकार राखी सरकारलाई चुनौती दिने कार्यले न्यायपालिकाको अस्मितामाथि नै आँच पुगेको थियो ।
अहिले नेपाल प्रहरीमा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको विशेष निगाह पाएर एसएसपीपछि हलक्कै एआइजी भएका विश्वराज पोखरेल अन्तत्वगत्वा सरकारको मूल्यांकनमा आइजीपी बनाउन अयोग्य देखिएपछि अर्का एआइजी धिरजप्रताप सिंहले महानिरीक्षकमा बाजी मारे ।
विश्वराज पोखरेल एसएसपीबाट एआइजी बन्दा ब्याच जम्प गरेका कारण मुद्दा पर्ने संभावनालाई ख्याल राख्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा (हाल निलम्बित) र उनका भाइ प्रभुशमशेर जबराकोमा बिहान बेलुका हाजिर भइरहन्थे । चोलेन्द्रशमशेरमाथि महाभियोग दर्ता नहुन्जेल उनी दैनिक हाजिर हुन गइरहन्थे । पोखरेल काठमाडौंको एसएसपी भएका कारण चोलेन्द्र र प्रभु्कोमा बढुवाका लागि आउने न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी लगायतसँग उनले विशेष सम्बन्ध बनाएका थिए ।
शेरबहादुर देउवाको सरकारले एक पदको बढुवा मूल्यांकन नगरी प्रहरी निरीक्षकदेखि समग्र पक्षको मूल्यांकन गरेर आइजीपीमा धिरजप्रतापलाई बढुवा गरेको देखिन्छ । प्रहरी निरीक्षकदेखि एसपीसम्म बरिष्ठतामा अगाडि रहेका थिए सिंह । सरकारले प्रहरी निरीक्षकदेखि एआइजीसम्म हुँदाको मूल्यांकन गर्दा आफू बढुवाबाट फालिने डरले पोखरेलले अदालती बाटो खोज्न निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको शरणमा पुगेको स्रोतले बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका ३ समूह छन् । एकथरी ब्यवसायिक न्यायाधीश, अर्कोथरी राणाको अह्रनखटनमा चल्ने र तेस्रो थरी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका छन् ।
आइजीपी नियुक्तिबिरुद्ध परेको मुद्दा सुरुमा सुनुवाइ गरी मिति तोक्ने आदेश दिनु स्वभाविक नै थियो । तर न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र कुमार चुडालको बेन्चबाट जेठ १७ गते भएको पुनः सुनुवाइ मिति तोक्ने आदेश सर्वोच्च अदालतको नियम ७६ प्रतिकूल हुँदाहुँदै कुनै एक ब्यक्तिका लागि न्यायालयले नियम तोड्नुलाई शंकाको दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको नियम ७६ को (२) मा कुनै मुद्दा इजलासले हेर्दाहेर्दै बाँकी रहेमा अर्को कुनै दिनमा पेशी तोकी सोही इजलासले हेर्नेगरी पेस गरिनेछ । । यो मुद्दा जेठ १७ गते सुनुवाइ नै भएको छैन । र, जेठ ३० मा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र कुमार चुडालको बेन्चमा पर्ने पनि होइन । सर्वोच्च अदालतमा एसएसपीबाट डीआइजी बढुवा हुन नपाएर मिलन बस्नेतले २०७३ चैतमा दिएको रिट हालसम्म सुनुवाइको पालो कुरी बसेको छ । मिलन बस्नेत जस्तो सौम्य प्रहरी अधिकृतको हकमा दया नगर्ने सर्वोच्च अदालतले विश्वराज पोखरेललाई विशेष कृपासहितको आदेश दिनुले शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त दिएको छ ।
