काठमाडौं । पूर्व सांसद सरिता गिरीले मागेको अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वाेच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले राजनीतिक दल र संसदको कामकारबाहीको विषय भन्दै यसलाई सर्वोच्चले रोक्नु मनासिव नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
‘सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्णय र पत्रका आधारमा संविधानको धारा ८९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी २०७३को दफा ३२(५) बमोजिम पदमुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय तथा कामकारबाही रोक्ने गरी राजनीतिक दल तथा संसदको कामकारबाहीको विषयलाई लिएर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन,’ इजलासको आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि गिरीको सांसद पद र पार्टीसदस्यता समेत रहेन।
समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरी पार्टी सदस्य र सांसद पदबाट निष्कासित भएकी थिइन् । पार्टीकाे ह्वीप उल्लंघन गरेकाे आराेपमा उनी कारबाहीमा परेकी हुन् ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सासहितको निसान छाप बदल्नका लागि भएको संविधान संशोधनमा सांसद गिरीले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेकी थिइन्। नेपालको नयाँ नक्सा जारी हुँदा उनले संसद समेत बहिस्कार गरेकी थिइन् ।
पार्टीले कारबाही गरेर सांसद गिरीको सांसद पद र पार्टी सदस्यता समेत गुमिसकेको छ।
