काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर व्यूरोको नेतृत्वका विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । यसअघि व्यूरोको प्रमुखका रूपमा डिआइजी विकास श्रेष्ठ थिए । उनी माघ २४ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश भए ।
व्यूरो स्थापनाका समयमा समेत सोको नेतृत्व प्रशासनतर्फको व्यक्तिले गर्ने र सहायक प्राविधिक राख्ने निर्णयअनुसार साइबर व्यूरोको जिम्मेवारी विकास श्रेष्ठले गरेका थिए र एसएसपीका रूपमा नविन्द अर्याल खटिएका थिए । श्रेष्ठको अवकाशपछि अर्याल अहिले व्यूरोको निमित्त प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् ।
सरकारले नेपाल प्रहरीको ५ वटा डिआइजी पद हाललाई निलम्बन मात्र गरेको हो, कटौती गरेको होइन । अहिले प्रहरी मुख्यालय निलम्बनमा रहेका ती ५ वटा डिआइजीका पदहरू अति आवश्यक रहेको भन्दै ल्याउने तयारीमा छ ।
लागुऔषध, साइबर, जुनियर तालिम केन्द्र भरतपुर, अपराध अनुसन्धान विद्यालय र कार्य विभागमा रहेका डिआइजीका पदहरू हाल निलम्बनमा छन्, कटौती होइन । ठाकुर ज्ञवाली महानिरीक्षक हुँदा साइबर व्यूरोको नेतृत्वमा विवाद भयो । पीसीसीको मिटिङमा कम्प्युटर निर्देशनालयका डिआइजी सुनील श्रेष्ठले व्यूरोमा प्राविधिक नै चाहिन्छ भनेपछि अवकाशको दिन नजिकिएका ज्ञवालीले श्रेष्ठको कुरालाई निरन्तरता दिए जसका कारण अर्याल अहिले व्यूरोको निमित्त प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् । ज्ञवालीकै पालामा अर्याललाई तानेर प्रशासनतर्फको एसएसपी लैजाने र एसपीका रूपमा प्राविधिक राख्ने कुरा भएको थियो । हालका आइजीपी शैलेस थापा क्षेत्री यही कुरालाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको बताइन्छ ।
निलम्बनमा रहेका ५ वटा डिआइजीका पदलाई ल्याउने र यथास्थानमा खटाउने पक्षमा छन् । साइबर व्यूरो यस कारणले पनि बारम्बार विवादमा आएको छ कि त्यहाँको टेण्डर प्रक्रियामा हुने ठूलो कमिसनको चलखेल । साइबल ल्याबका लागि केन्द्रमा डेढ करोड र हरेक प्रदेशमा साइबल ल्याब र उपकरण खरिदका लागि १४ करोड रूपैयाँ बजेट सरकारले दिएको थियो ।
डिआइजी विकास श्रेष्ठ हुँदा साइबर सम्बन्धी उपकरण खरिदका लागि टेण्डरसमेत आह्वान भयो तर यति ठूलो रकमको टेण्डर प्रक्रियामा व्यूरोमा कार्यरत प्राविधिकहरूले जसले बढी कमिसन कबोल गर्छ उसैले टेण्डर पाउने गरी स्पेक राखेर टेण्डर निकाल्ने गरेको कुरा बाहिर आएपछि खुलेको टेण्डर पनि रद्द भयो । उक्त टेण्डर प्रकरणमा रविन्द्र अर्याल र सोही व्यूरोमा कार्यरत सफ्टवेयर कम्प्युटर इन्जिनियर उमेश साहको नाम उजागर भयो । यो कुरा तत्कालीन आइजिपी सर्वेन्द्र खनालदेखि ठाकुर ज्ञवाली हुँदै हालका आइजिपी शैलेस थापा क्षेत्रीकहाँसमेत पुगेको छ । ५ वटा सप्लायर्ससँग बार्गेनिङ गर्दै तेरो स्पेक राखिदिन्छु भनी टेण्डर निकालेको कुरा ३ वटा सप्लायर्सले मुख्यालयमा जानकारी गराइदिएपछि यो कुरा सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसैबेलादेखि उक्त व्यूरोमा प्राविधिक राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रश्नसमेत अहिले उठिरहेको छ । प्राविधिक राखे पनि डिएसपी तहसम्मको अधिकृत राख्ने त्यसभन्दा माथि नराख्ने भन्ने तर्क अहिले प्रहरीको केन्द्रीय नेतृत्व तहमा चलिरहेको समेत स्रोत बताउँछ । यही कमिसन चक्करका कारण उपकरण खरिदका लगि आएको १४ करोड रूपैयाँ फ्रिज भयो । व्यूरोको लागि केन्द्रमा डिजिटल ल्याब स्थापना गर्न डेढ करोड रूपैयाँ आएको थियो । उक्त ल्याबका लागि पनि व्यूरोका एसएसपी नविन्द्र अर्याल र उमेश साहले २ वटा स्पेक बनाएको कुरा उजागर भयो ।
त्यसका लागि डेढ करोड बजेट भए पनि थप ५० लाख माग गरी उनीहरूले २ करोडको लागत अनुमान बनाएर मुख्यालयसँग सहमति मागे । तर बजेट डेढ करोडमात्रै भएका कारण डेढकरोडभित्रैको स्पेक बनाई टेण्डर निकाल्न मुख्यालयले आदेशमात्रै दिएन कि सम्बन्धित प्राविधिकहरूलाई बोलाएर हप्काउने समेत काम गरे । जसका कारण बाध्य भएर १ करोड ४८ लाखको अनुमान लागतमा टेण्डर आह्वान भयो । त्यसो त एसएसपी नविन्द अर्याल यसअघि पनि सिआइबीमा रहँदा सामान खरिदका कारण विवादमा आएका थिए । कहिले प्रयोगमा नआउने सामानहरू स्पेसिफिकेशन मिलाए ।
खरिद गरेको आरोप उनीमाथि यसअघि पनि लागेको थियो । सिआइबीमा त्यतिबेला खरिद गरेका सामान प्रयोगमा नआई अहिले पनि स्टोरमा थन्किएका छन् । यसबाहेक व्यूरोमा प्राविधिकहरूलाई बढी च्याप्ने र प्रशासनतर्फकालाई उपेक्षा गर्ने गरेको आरोपसहितको उजुरीसमेत महानिरीक्षकसमक्ष पुगेको छ । सई राजकुमार खड्गीलाई प्रशासन शाखाको प्रमुखको जिम्मा दिएर उनकै सल्लाहमा एसएसपी अर्याल चल्ने गरेको समेत उजुरीमा उल्लेख छ । भर्खर काजमा आएका तीन महिनामात्र भएकालाई पुरस्कार दिने, कसैलाई ६ महिनाका बीचमा २ पटक रेकर्डमा जनिने गरी पुरस्कार दिने, काममा खटिनेलाई नदिने काम सई खड्गीकै सल्लाहमा एसएसपी अर्यालले गर्ने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
