निर्वाचनमा खट्ने कर्मचारीको ४० लाख बिमा गरियोस्ः एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन

काठमाडौं । एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालको २०७९ बैशाख ३ र ४ गते बसेको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । 

समितिको भक्तपुर खरिपाटीमा बसेको बैठकको जानकारी गराउन आज संगठनले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । बैठकले ३१ वटा निर्णय गरेको महासचिव शरणकुमार गुरुङले जानकारी दिएका छन् । संगठनका अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरेले एकीकृत कर्मचारी संगठन १४ हजार ७५३ निजामती कर्मचारीको हस्ताक्षरसहित श्रम तथा ब्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा दर्ता भएको बताए । उनले भने–बिभागमा दर्ता भएका ट्रेड युनियनमध्ये संगठनले सबैभन्दा बढी कर्मचारीको हस्ताक्षर बुझाएको दाबी गरे । 

संगठनले मार्गनिर्देशक ऐनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नगरी मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ । 
संगठनले आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन अविलम्ब घोषणा गर्न र निर्वाचन नहुँदासम्म तत्काल कायम रहेको कमिटीमा कुनै थपघट नगरी आधिकारिक ट्रेड युनियनको अविच्छिन्नता कायम गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।  

अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई एक पटकलाई उमेर हद नलाग्ने गरी ऐनमा विशेष व्यवस्था गरी स्थायी गर्न र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा जीवन निर्वाहको लागि विशेष सुविधा र रोजेको तालिम सहित ससम्मान विदाई गरी सरकारी सेवा स्थायी कर्मचारीहरुबाट मात्रै संचालन गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । देशभर करिब ३२ हजार अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेको जानकारी पनि अध्यक्ष घिमिरेले दिए ।  

यस्ता छन् संगठनले गरेका निर्णयहरु

१. मार्गनिर्देशक ऐनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभई बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश प्रति आपत्ति प्रकट गर्दछौं । साथै ट्रेड युनियनसँग आवश्यक छलफल गरी जारी अध्यादेशमा रहेका विभेदकारी व्यवस्थाहरु हटाई कर्मचारीमैत्री बनाउन जोडदार माग गर्दछौं ।  

२. आसन्न स्थानीय निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न गराउनका लागि संगठनका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई सक्रिय रुपमा सहभागी हुन आह्वान गर्दछौ । 

३. निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरुको उचित सुरक्षाका साथै मृत्यु भएमा कम्तीमा ४० लाख बराबरको बिमा र दुर्घटनामा परी उपचार गर्नुपर्ने भएमा निःशुल्क उपचारको माग गर्दछौं । 

४. भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निरुत्साहित पार्दै सेवाप्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सवैमा सदाचारको व्यवहार गर्न सम्पूर्ण संगठकहरुमा आह्वान गर्दछौं ।

 ५. संगठनको सुदृढीकरण योजना पारीत गरी कार्तिक मसान्तसम्ममा मातहत सबै कार्यसमिति निर्माण, माघ मसान्त सम्ममा मातहत सबै निकायको अधिवेशन सम्पन्न गरी फागुन मसान्तभित्रमा राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी संगठनको बार्षिक कार्ययोजना पारित गरिएको छ । 

६. आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन अविलम्ब घोषणा गर्न र निर्वाचन नहुँदासम्म तत्काल कायम रहेको कमिटीमा कुनै थपघट नगरी आधिकारिक ट्रेडयुनियनको अविच्छिन्नता कायम गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ ।

७. अस्थायी÷करारका कर्मचारीलाइ एक पटकलाई उमेरहद् नलाग्ने गरी ऐनमा विशेष व्यवस्था गरी स्थायी गर्न र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा जीवन निर्वाहको लागि विशेष सुविधा र रोजेको तालिमसहित ससम्मान बिदाई गरी सरकारी सेवा स्थायी कर्मचारीहरुबाट मात्रै संचालन गर्ने व्यवस्थाका लागि माग गर्दछौ ।

८. सरकारी सेवालाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गरी सरुवा प्रणालीलाई स्वाचालित, चक्रीय र अनुमानयोग्य बनाई शुरु पदस्थापनसँगै दुई अवधिका सरुवा तोक्ने व्यवस्था गरियोस् ।  

९. स्वास्थ्य सेवाका सबै तहका सबै पदमा पदपूर्ति सुचारु गर्न, भौगोलिक अंकलाई व्यवहारिक बनाउन, स्तर बृद्धि सम्बन्धित कर्मचारी खटिएकै सरकारबाट दिन र कर्मचारीहरुको पदाधिकारसहित पदस्थापना गर्ने व्यवस्था हुन माग गर्दछौं । 

१०. प्रदेश र स्थानीय सेवामा सहायक तर्फ चौथो तहलाई र अधिकृत तर्फ छैठांै तहलाई प्रवेश तह तोक्न साथै छैठौं तहलाई राजपत्रांकित अधिकृतको रुपमा काम, कर्तव्य र अधिकारको सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौ । 

११. संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा कर्मचारीले चुन्ने, चुनिन र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारसहितको आधिकारीक ट्रेड युनियनको सुनिश्चितता गरी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, निजामती अस्पताल लगायतका कर्मचारीसंग सरोकार रहने निकायहरुमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियोस् ।

१२. विविध सेवामा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत, महिला विकास अधिकृत र मुद्रण समूहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चित गर्न प्रशासन सेवाको पदमा बढुवा हुने व्यवस्था गरियोस् । 

१३. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनमा कर्मचारीह?ले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती नगर्न, तीन तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका विषयमा ऐनमा स्पष्ट पार्न माग गर्दछौ । 

१४.निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी खरिदारमा पदपूर्ति गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० प्रतिशत कायम गरी आठ कक्षा उत्तीर्ण श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुसमेतलाई संलग्न गराउन माग गर्दछौ ।

१५. सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई तीनै तहको सेवामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको लागि उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरी अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौ । 

१६. विगतको सरकारले गरेको त्रुटिपूर्ण समायोजनबाट पीडित कर्मचारीहरुलाई एकपटक पुनः समायोजन रोज्न दिने व्यवस्था गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुको ५ वर्षे सेवा अवधि पूरा भए पश्चात् पुनः संघमा सरुवा हुन चाहेमा फर्कने पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं । 

१७. तीन वटै तहको सरकारमा सेवारत रही खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रदेश÷स्थानीय सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुको सेवा अविच्छिन्नताको व्यवस्था गरी सोही अनुसारको सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दछौ ।

१८. स्थायी सेवा प्रवेश गरी १५ वर्ष पूरा गरेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुँदा निवृत्तिभरणका लागि नपुग अवधि थप गरियोस् साथै एउटै पदमा १० वर्ष कार्य गरी अवकाश हुने र स्तरबृद्धि भएका श्रेणीबिहीन कर्मचारी समेतलाई अबकास हुने १ महिनाअघि एक तह÷स्तर बढुवा गर्न माग गर्दछौ ।

१९. प्रदेश अन्र्तगतका अन्तर स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको सरुवा सहमतिको आधारमा नभई निश्चित मापण्ड र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।

२०.संघीय निजामती सेवाको उपसचिव र सहसचिवका लागि हुने अन्तर तह र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निश्चित अवधि कार्य गरेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु पनि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं । 

२१. शाखा अधिकृत पदमा आन्तरिक प्रतियोगिताको व्यवस्था थप गरियोस् । साथै योग्यता पुगेका समान समयावधिमा सबै कर्मचारीहरुलाई वढुवा गर्नुपर्ने र स्वचालित रुपमा कर्मचारीको तवल, भत्ता बृद्धिको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
 
२२. स्वास्थ्य सेवा ऐन÷नियमावलीमा भएको स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था कायम राख्दै एकै तहमा फरक फरक पद नाम भएको हुँदा एकै पदनाम कायम गर्न माग गर्दछौ ।

२३. क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चितता गर्दै सवै तह÷श्रेणीमा नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य सेवा प्रवेश तालिमको व्यवस्था, कार्यालयमा हेल्पडेक्सको व्यवस्था, विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई स्वयम् सेवकको रुपमा परिचालन एवं नियमीत रुपमा एकीकृत घुम्ती सेवा संचालन गर्न माग गर्दछौं ।  

२४.अस्थायी÷करार सेवामा कार्यरत (हुलाक सेवामा कार्यरत समेत) कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराई महंगी भत्ता उपलव्ध गराइयोस् ।  

२५. महिला मैत्री शौचालयको व्यवस्था, ड्रेस चेञ्जिङ रुम, स्तनपान कक्ष, अनुकूल स्थानमा शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था गरी क्रिटिकल गर्भधारणको अवस्थामा महिला कर्मचारीलाई १ वर्षे तलवी बिदाको व्यवस्था गरियोस् । 

२६. सेवाको प्रकृति अनुसार यथोचित फिल्ड भत्ता, जोखिम भत्ता एवं कार्यसम्पादनमा आधारित भत्ता प्रणाली सबै तह र निकायमा लागू गर्न माग गर्दछांै । 

२७. निजामती अस्पताल, निजामती आवास योजना, निजामती विद्यालयको नाम परिवर्तन गरी निजामतीको सट्टा सरकारी कायम गरी सातै प्रदेशमा विस्तार गर्न र उक्त सुविधा सबै तहको सरकारमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपलव्ध गराउनको लागि यो बैठक माग गर्दछ ।

२८.१८० दिनभन्दा बढी संचित घरबिदा वापतको रकम, श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुलाई कार्यरत स्तरवृद्धिको तह बमोजिम दैनिक भ्रमण भत्ता तथा उपचार खर्च, सवै कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटनकाज, बहालवाला तथा सेवानिवृत्त कर्मचारीको परिवारलाई सहुलियत दरको रासन कार्ड, उपचार बीमाको व्यवस्था गरी औषधि उपचार खर्चमा बृद्धि, कर्मचारीका लागि विश्राम कक्षको व्यवस्था, र परिवहन भत्ताको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।  

२९.  जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी (विषादी, प्रयोगशाला, पोखरी, पशु उपचार, सर्वे, स्वास्थ्य उपचार, निर्माण कार्य, सवारी चालक, वनरक्षक आदि) र फिल्डमा कार्यरत रही सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीलाई जोखिम तथा फिल्ड भत्ताको विशेष व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछांै ।

३०. निबृत्तिभरण प्रयोजनको लागि एक पटक सेवा अवधि जोड्न, दुर्गम क्षेत्रको पुनरावलोकन गरी स्थानीय भत्ता बृद्धि गर्न र निवृत्त हुँदा प्राप्त हुने सेवा सुविधाको रकममा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौ । 

३१. सम्पूर्ण प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई २ ग्रेड (प्राविधिक ग्रेड) दिने व्यवस्था गर्न, पोशाक भत्तामा बृद्धि गर्न र कोभिड बिमा वापतको रकम तत्काल भुक्तानी दिने व्यवस्थाको लागि माग गर्दछांै ।