काठमाडौं । स्थानीय तहमा भएका अनियमितताका बारेमा एकै आर्थिक बर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ६ हजार उजुरी परेका छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै अनियमिततामा संलग्न हुने गरेका र सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले ऐन नियम पालना गराउन खोज्दा उल्टै धम्की दिएर सरुवा गराउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । घुसका लागि जथाभावी डीपीरआर बनाउने क्रम स्थानीय तहमा ज्यादै देखिएको छ ।
‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नाराले विकास निर्माण होला, जनताको जीवन समुन्नत होला भन्ने अपेक्षा बिपरीत गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । अख्तियारले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारका बारेमा परेका उजुरीमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा नगरपालिकाका मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षहरुको मनोबल झन् बढेको छ ।
स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काममा ४० प्रतिशत घुस मागिने र आफन्तलाई उपभोक्ता समितिमा राखी भ्रष्टाचार हुँदैआएको छ । नगरपालिकाको मेयरले ५ बर्षको अवधिमा भ्रष्टाचार गरी करोडौं आर्जन गरेका तथ्यहरु उनीहरुका आधुनिक बंगला, गाडी र श्रीसम्पत्ति आफन्तका नाममा जोडेका समाचारहरुले नै पुष्टि गरिरहेका छन् ।
मेयर भएपछि करोडौंको बंगला निर्माण गर्ने र गाडीसमेत जोड्न सफल मेयर हुन्–झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाका चन्द्रकुमार शेर्मा । उनले नगरप्रमुख निर्वाचित भएको ३ बर्षमै शिवसतासी नगरपालिका–८, डुडामारीमा भाटभटेनीको ब्यापारिक कम्प्लेक्स जस्तै बंगला बनाएका छन् । उनी मेयरमा निर्वाचित हुनुअघि काठको घरमा बस्दैआएका शेर्माले ३ बर्षकै बीचमा भब्य अत्याधुनिक बंगला बनाएका छन् । उक्त बंगला निर्माणका लागि कम्तीमा ३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने शिवसताक्षीकै एक एमाले कार्यकर्ता बताउँछन् । उनले प्रश्न गरे–‘मेयर निर्वाचित हुनुअघि काठको घरमा बस्दैआएका शेर्माले ३ बर्षमा कसरी ३ करोडको बंगला बनाए ? मेयरको तलब हुँदैन, भत्ता कति हुन्छ १० लाख ?’
मेयर शेर्माले उनका छिमेकी सन्त आङदेम्बेमार्फत् विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिहरु गठन गर्न लगाई कुस्त कमिसन लिने गरेको आरोप छ । आङदेम्बे ठेकेदार हुन् । उनका टिपरहरु समेत थिए । मेयर शेर्माले नगरपालिकाबाट कमाएको अकूत सम्पत्तिले आङदेम्बेका नाममा एउटा गाडी समेत खरिद गरेका छन् । मेयर शेर्माले डुडामारी सिमसार(जलकुण्ड) निर्माणमा गरेको १ करोड ७० लाख दुरुपयोगको समेत एमाले पार्टीमा कुरा उठेको छ ।
५० लाखको काम नगरी १ करोड ७० लाख भुक्तानी दिएकोबारेमा स्थानीय सरोकारवाला उपभोक्ताहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत बर्ष २०७८ बैशाख १ मा उजुरी दिएका थिए । सागरनाथ वन परियोजनासँग सहमति नलिई डुडामारी सिमसारका नाममा १ करोड ७० लाख अनावश्यक रुपमा खर्च गरेको बिषयमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ ।
सागरनाथ वन परियोजनाले स्वीकृति नदिएको, स्थानीयको समाधिस्थल भएको, नगरबासीको असहमतिका बाबजुद सिमसार निर्माण कार्य थालनी गरी योजना अलपत्र पार्ने र १ करोड ७० लाख रुपैयाँ विना उपलब्धी खर्च गर्ने मेयरमाथि भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही गर्न माग गरिएको छ । डुडामारीमा सिमसार बनाउने नाममा रकम दुरुपयोग भएकाले स्थलगत अध्ययन गरी १ करोड ७० लाख राज्यकोषमा फिर्ता गराउन पनि माग गरिएको छ । डुडामारी सिमसारका नाममा १ करोड ७० लाख दुरुपयोग गर्ने मेयर शेर्माका बिरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको एक बर्ष पुग्न लाग्दा पनि कुनै कारबाही भएको छैन ।
