काठमाडौं । कर्मचारीहरुले राज्यब्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट असार १५ मा पारित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाप्रति बिरोध जारी नै राखेका छन् । उनीहरुले काम रोकेर होइन, सेवाग्राहीको काम गर्दै ऐनको मस्यौदाप्रति असहमति प्रकट गरेका छन् । आइतबार पनि उनीहरुले बिरोध जारी राखेका छन् ।
नायबसुब्बाहरुलाई बढुवा हुन पाउने अधिकार खोसिएको, राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने मस्यौदाको बिरोधमा कर्मचारीहरुले बिरोध प्रदर्शन जारी राखेका हुन् । नायबसुब्बाहरुले मस्यौदा समितिबाट पारित भएको भोलिपल्ट असार १६ मा सामाजिक दूरी कायम गर्दै सिंहदरवारमा लामबद्ध भएर बिरोध गरेका थिए ।
त्यसयता पनि निरन्तर आधिकारिक ट्रेड युनियनले आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेको छ । सरकारबाट हुने सेवाप्रवाहमा असर नपारी छात्तीमा सुशासन समितिबाट पारित ऐनको मस्यौदाप्रति असहमत छौं भन्ने प्लेकार्ड राखेर कर्मचारीहरुले कामकाज गर्दैआएका छन् । राज्यब्यवस्था समितिबाट पारित अलोकतान्त्रिक तथा विभेदकारी संघीय निजामती सेवा ऐनप्रति मेरो पूर्ण असहमति छ भन्ने प्लेकार्ड हरेक मन्त्रालय र कार्यालयका कर्मचारीले टाँसेर काम गरेका छन् ।
