काठमाडौँ । प्रदेश ५ को मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश नं ५ का स्थानीय तहका वडाध्यक्षको सुविधा कटौती गरेको छ।
आज बसेको बैठकले उपमहानगर र नगरपालिकाका वडाध्यक्षको १० हजार र गाउँपालिका वडाध्यक्षको ४ हजार रुपैयाँ सुविधा कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको हो।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७६ मा भुलबस उक्त सुविधा परेकोले सच्याउन यस्तो निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिएका छन्।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको सदस्यमा प्रदेशबाट दाङ जिल्ला तुलसीपुर ११ का शोभाराम बस्नेतलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकार, सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
