काठमाडौं । निजी क्षेत्रका बैंक लगायतको अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको बिषयमा विवाद भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक तत्काल अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।
अख्तियारलाई समानान्तर सरकार बनाउने गरी बिधेयक अगाडि बढाएपछि ब्यापक बिरोध भएको थियो । बैंकहरुको नियमन राष्ट्रबैंकले गर्दैआएकोमा अख्तियारलाई प्रवेश गराउने गरी बिधेयक तयार गरिएको थियो । यसरी राष्ट्रबैंकको अधिकार खुम्च्याउनेगरी विधायन समितिले राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेश गरेको भन्दै नेकपाको बैठकमै नेताहरुले बैठकमा विधेयकको विरोध गरेका थिए ।
प्रतिवेदनमा आएजसरी नै विधेयक पास गरे अख्तियारबाट समानान्तर सरकारको अभ्यास भई त्यसले दुरुगामी असर पर्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ । त्यसकारण तत्काल उक्त बिधेयक थाती राख्ने निर्णय नेकपाले गरेको छ ।
