१ अर्ब ५३ लाखको मल खरिदका मुख्य डिजाइनर पदमा अर्याल र योगेन्द्र कार्कीलाई अख्तियारको उन्मुक्ति, भुरा माछाबिरुद्ध मात्र मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम गुणस्तरको डीएपी मल खरिद कार्यमा संलग्न कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसमेत १० जना तथा २ वटा कम्पनीउपर बिगो १ अर्व ५३ लाख २२ हजार चार सय ६ रुपैया ७२  पैसा बराबरको बिगो कायम गरी आइतबार विशेष अदातमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर अख्तियारले मल खरिदका मुख्य डिजाइनर तत्कालीन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पदमा अर्याल र सचिव योगेन्द्र कार्कीलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ ।

कृषि मन्त्री अर्याल र कार्कीकै दबाबमा प्रबन्ध संचालक भण्डारीले मल खरिद गर्ने निर्णय गरेका थिए । कृषि मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले दुवै कम्पनी र उनीहरुले आपूर्ति गर्ने मलको गुणस्तरको बारेमा प्रश्न उठाउँदै खरिद नगर्न सुझाव दिंदादिंदै मन्त्री पदमा अर्याल र सचिव कार्कीले जोशी बिज हाउस प्रालिको टेण्डर स्वीकृत गर्न दबाब दिएका थिए ।

जोशी बिज हाउसका संचालक विनित जोशीसँग मन्त्री अर्याल र कार्कीले करोडौं घुस लिएकाले उक्त टेण्डर नै स्वीकृत गर्न दबाब दिएको खुलेको छ । पदमा अर्यालले उक्त टेण्डर स्वीकृत नगरे भण्डारीलाई पदबाटै हटाउने धम्की दिएपछि उनले सदर गरेका थिए । तर अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री अर्याल र सचिव कार्कीलाई उन्मुक्ति दिई भण्डारीसहितका कर्मचारीबिरुद्ध मात्र मुद्दा चलाएको छ ।

मल खरिद प्रकरणमा करोडौं घुस खाने पदमा अर्याल तर मुद्दा भने लाख लिने कर्मचारीहरुबिरुद्ध मात्र दायर गरी ठूला माछालाई उन्मुक्ति दिएको छ । सुडान काण्डमा थोत्रा एपीसी खरिदमा घुस खाने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीपुत्री सुजाता कोइराला भए पनि मुद्दा भने प्रहरीका आइजीपी ओमविक्रम राणा, हेम गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीहरुका बिरुद्ध मात्र दायर भएको थियो । अहिलेको मल खरिदमा पनि अख्तियारले मुख्य योजनाकार पदमा अर्याल र योगेन्द्रकुमार कार्कीले उन्मुक्ति पाएका छन् । प्रशासनको कुरै नसुनी उनीहरुले जोशी बिज हाउसको बोलपत्र स्वीकृत गर्न दबाब दिएका थिए । तर जागिर जोगाउनका लागि मन्त्री र सचिवको दबाबमा निर्णय गर्दा प्रबन्ध संचालक भण्डारी शिकार भएका छन् ।

मुख्य भ्रष्टाचारी पदमा अर्याल र सचिव कार्की निर्धक्क छात्ती फुलाएर हिंडेका छन् । पदमा अर्यालले गिरीबन्धुको हदबन्दीको जग्गा फुकुवादेखि मल खरिदमा गरेको अरबौं भ्रष्टाचारको हिस्सा बालकोटमा बुझाएबापत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनलाई पार्टीको सचिवमा बढुवा गरेका छन् । एमालेमा जीवन नै अर्पित गरेका राधा ज्ञवाली, श्रीमाया थकाली जस्ता महिला नेतृलाई छाडेर ओलीले पदमा अर्याललाई क्रेनले तानेर सचिव बनाएका छन् ।  

कृषि मन्त्री अर्याल र कार्कीकै दबाबमा प्रबन्ध संचालक भण्डारीले मल खरिद गर्ने निर्णय गरेका थिए । कृषि मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले दुवै कम्पनी र उनीहरुले आपूर्ति गर्ने मलको गुणस्तरको बारेमा प्रश्न उठाउँदै खरिद नगर्न सुझाव दिंदादिंदै मन्त्री पदमा अर्याल र सचिव कार्कीले जोशी बिज हाउस प्रालिको टेण्डर स्वीकृत गर्न दबाब दिएका थिए ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २०७७ मंसिर ८ गते रासायनिक मल खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यो समयमा कृषि मन्त्री घनश्याम भूसाल थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै मन्त्री भुसालले राजीनामा दिएका थिए । भूसालको राजीनामापछि पुस १० गते अर्याल कृषि मन्त्री भएकी थिइन् । कृषि मन्त्री हुनासाथ अर्यालले आफूलाई पनि भाग मिल्ने गरी मल खरिदमा जोशी बिज हाउससँग घुसको डिल गरिन् । कुरा मिलेपछि गुणस्तरहीन मल खरिदको बोलपत्र स्वीकृति गर्न कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध संचालक नेत्र भण्डारीलाई दबाब दिइन् । मन्त्रालयको संयन्त्रले त्यसबेला जोशी बिज हाउससँग मल खरिद नगर्न दिएको सुझाव मन्त्री अर्यालले ठाडै अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

ह्वेल माछा जोगाइयो, भुरा माछाहरुलाई मुद्दा 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिद गरेको डीएपी मल नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर अनुसार नभएको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएको छ । अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा कम्पनी कर्मचारीहरु र आपूर्तिकर्तासमेतको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त मल भनी रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५, एवं सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ तथा नियमावली,२०६४ विपरीत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले विना प्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था Nepal Environmental and Scientific Services (P) Ltd. लाई मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाएको थियो ।

उक्त संस्थालाई परीक्षण गर्न लगाउने डिजाइन पनि पदमा अर्याल र योगेन्द्रकुमार कार्कीकै रहेको खुलेको छ । सो ठेक्कावाट प्राप्त मलको नमुना परीक्षण गराउदाँ डीएपी मलको स्पेशिफिकेशन अनुसार /  Moisture 1.5% (Maximum)  हुनुपर्नेमा 12.4%, Total Nitrogen 18% (Minimum)  हुनुपर्नेमा 14.2%, Ammoniacal  nitrogen 17% (Minimum) हुनुपर्नेमा 13.6%, Total phosphorus (as P2O5)  46 % (Minimum) हुनुपर्नेमा 45.1% , Water soluble phosphates (as P2O5) 41% (Minimum)  हुनुपर्नेमा33.1% रहेको भन्ने नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट उक्त मल तोकिएको स्पेशिफिकेशन भन्दा कम गुणस्तरको रहेको देखिंएको थियो । 

 कम्पनीले तयार गरेको स्पेशिफिकेशन बमोजिम नै गुणस्तर भएको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाई भन्सार नाका तथा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालयमा पेश गरे गराएको देखिनुका साथै सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आपूर्तिकर्तालाई कूल रकमको ९० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. १ अर्व ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैया ७२ पैसा बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गलत प्रतिवेदन तयार गरी गर्न लगाई सोही प्रतिवेदनलाई आधार देखाई आपूर्ति भएको कम गुणस्तरको मल स्वीकार गरी आपूर्तिकर्तालाई आयात भएको मलको ९० प्रतिशत भुक्तानीसमेत दिने निर्णय तथा भुक्तानी एवं कानुन विपरीत सर्वेयर नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रवन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्कर दिप बुढासमेतलाई मुद्दा दायर गरिएको छ ।

गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न नेपाल इन्भ्यारोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा उक्त संस्थाको मूख्य ब्यक्ति रहेको, सोही संस्थामा ल्याव निर्देशकको जिम्मेवारीमा रही परीक्षण प्रतिवेदनको पूर्ण जवाफदेही बहन गर्नुपर्ने सुनिलबाबु खत्री तथा आफू प्रयोगशाला परीक्षण कार्यमा संलग्न नरहेको अवस्थामा समेत परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणित गरी भन्सार कार्यालय तथा कम्पनी कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने सो संस्थामा कार्यरत सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा र प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी तथा कम्पनी र नेपाल इन्भ्यारोमेन्टल वीच संस्थाका तर्फवाट सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यसमेतको उक्त कसुरमा संलग्नता देखिंदा उनीहरुबिरुद्ध बिगो १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैया ७२ पैसा माग गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।