राज्यब्यवस्था समितिमा विदेशी बुहारीलाई ७ बर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित

काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षपछिमात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले उक्त प्रस्तावसहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ । समितिले पारित गरेको उक्त प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले फरक मत राखेका छन् । कांग्रेस र जसपा विवाह गर्नासाथ नागरिकता पाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले वैवाहिक अंगीकृतलाई ७ बर्षपनि मात्र नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको सोही निर्णयका आधारमा समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरूले सात वर्षको प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेका हु्न् ।

कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूले भने नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ को प्रावधान अहिले पनि कायम हुनुपर्ने पक्षमा आफ्नो फरक मत राखेका छन् । नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ मा विवाह गरेर आएकी महिलाले नेपाली नागरिकता लिन चाहे पहिलाको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चालेसँगै नेपाली नागरिकता पाउने उल्लेख छ । तर भारतमा भने विदेशी महिलाको हकमा विवाह गरेको ७ बर्षमा मात्र नागरिकता पाउनसक्ने कानुनी ब्यवस्था छ । नागरिकताको सवालमा २०६३ को ऐन खुकुलो थियो ।