काठमाडौं । विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीमा अभिभावकहरुले बच्चाहरुलाई विद्यालय पठाउन सक्ने अवस्था छैन । कोरोनाका कारण ३ महिना लकडाउनले सबै क्षेत्र तहसनहस छ । ब्यवसाय ठप्प छ । यस्तो बेलामा पनि निजी बोर्डिङ स्कुलहरुले भने अभिभावकहरुलाई शुल्क माग्दै अपिल प्रकाशित गरेका छन् । निजी क्षेत्रका रोजगारमूलक होटलदेखि उद्योग बन्द भएको अवस्थामा अभिभावकहरुले कहाँबाट ल्याएर शुल्क तिर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । तर निजी स्कुलका छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले शुल्क तिर्न आह्वान गरेका छन् ।
निजी विद्यालयको दुई संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सनले सबै अभिावकसंग शैक्षिकसत्र २०७६ सालसम्मको पुरानो शुल्क तिर्न र यो शैक्षिक सत्रमा सक्दो सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिन पर्दै गएको र सरकारले समेत कुनै सहयोग नगरेको अवस्थामा अभिभावकसँग गुहार मागेको हो । उनीहरुले चालु शैक्षिकसत्रको सबै शुल्क मागेका छैनन् ।
दुई संस्थाले विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थीहरु भर्ना तथा शैक्षिकसत्र २०७७ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको तथ्याङ्क अध्यावधि गरी शैक्षिक लगायत अन्य गतिविधिमा शिक्षक–कर्मचारीहरु परिचालन गर्न सहयोग माग गरेका हुन् । दुवै संस्थाले निजी विद्यालयको अर्थिक व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट आजका दिनसम्म कुनै पनि प्रकारको सहयोगको आश्वासन नभएपछि अभिभावकसँग आग्रह गरेको हो ।
प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरेले सरकारले कुनै किसिमको सहयोग नगरेको कारण बाध्य भएर अभिभावकसंग आगह गरेको बताएका छन् । हामीले अहिलेसम्मको शुल्क मागेका होइनौं , अभिभावकसँग सक्दो आर्थिक सहयोग गर्न अपिल गरेका हौं ।
निजी विद्यालयको एकमात्र आर्थिक श्रोत विद्यार्थीहरुबाट प्राप्त हुने शुल्क संकलन हुन नसकेको विषम परिस्थितिमा अभिभावकको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने हुँदा बाचौं र बचाऔंको मर्मलाई ख्याल गर्दै अभिभावक संग सहयोग माग गरेका हौं ।
पछिल्लो समयमा नेपालका अधिकांस ठूला विद्यालयले कक्षा १ देखि माथिल्लो कक्षाको भर्ना लिने र जेठ महिनासम्मको शुल्क उठाउन थालेपछि साना विद्यालयलाई टिकाउन दुई संस्थाले अभिभावकका साथ खोजेका हुन । राजधानीको ठूला र नाम चलेका विद्यालयले शुल्क उठाइसकेका छन् । कतिपयले भर्ना गरिसकेका छन् ।
प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले देशका विद्यालय चल्नै नसक्ने अवस्था आएपछि र सरकारले सहयोग वचन दिएतापनि हालसम्म कुनै सहयोग नगरेपछि बाध्य भएर अपिल गरेको बताए ।
यसअघि प्याब्सन अध्यक्ष पुरी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बाँनियाले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासंग भेट गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए । सोही क्रममा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रालयको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन् । मन्त्री पोखरेलले हालसम्म गरेको कुनै पनि आश्वासन पूरा नभएको दुवै संस्थाको आरोप छ ।
सरकारको खोक्रो आश्वासनबाट केही नभएपछि प्याब्सन र एन प्याब्सनले अपिल गरेको हो । अभिभावकबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त नभएमा निजी विद्यालयहरु अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगि सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरुसमेत प्रभावित हुने जनाउँदै सहयोगको याचना गरिएको छ ।
एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले कर्मचारी र शिक्षकलाई तलब खुवाउने, घरभाडा, बैक, बित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न र प्रविधि प्रयोग गरी कक्षा सञ्चालन गर्न रकम आवश्यक परेको कारण बाध्य भएर अपिल गरिएको बताए । उनले भने, विद्यालय बन्द गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था आएपछि अभिभावको साथ खोजेका हौ ।
दुई निकायले सामाजिक दूरी कायम हुने गरी विद्यालयमा उपस्थित भई आ–आफ्ना छोरा–छोरीको नयाँ तथा पुरानो अभिलेखीकरण गराउने, २०७६ को बाँकी वक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयलमा बुझाउनु पर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागी र सहयोगी भई विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् ।
प्याब्सन र एन प्याब्सन अन्तर्गत करिब ८ हजार विद्यायल आबद्ध छन् । दुई संस्था अन्तर्गत करिब २ लाख शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । सरकारी भनाई अनुशार निजी विद्यालयले करिब ३० प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ ।
दुई संस्थाले सरकारले एसईई परीक्षाको अन्तिम मुल्याकन विद्यालयले गर्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन् । तथ्याकन अनुसार साना विद्यालयका अधिकांस विद्यालयले शैक्षिकसत्र २०७६ सालको शुल्क तिरेका छैनन् । भने नया शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा अघिनै लक डाउन भएकोले भर्ना प्रकृया समेत शुरु गर्न पाएका छैनन् ।
