१६ सहसचिवको सरुवा: काठमाडौ महानगरको ७० करोडको ठेक्का अनियमिततामा मुछिएका ज्ञवाली मन्त्रालयमा

जसअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा लोकनाथ पौडेललाई पठाइएको छ । महानगरको ७० करोडको ठेक्का अनियमिततामा मुछिएका राजेश्वर ज्ञवालीलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ भने सो महाशाखामा रघुराम विष्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकी यमुना प्रधानलाई सङ्घीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा र प्रदेश नम्बर १ कोसामाजिक मन्त्रालयका सचिव कमल भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहका रहेका देवराज जोशी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आदिवासी जनजाति आयोगका भोला दाहाल अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, आयोगका नीराजन घिमिरेको दलित आयोगमा सरुवा भएको स्रोत बताउँछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव शङ्कर नेपाललाई प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, कलैया उपमहानगरपालिकाका तीर्थ चिलवालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव ध्रुव गैँडाको बागमती प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीको बागमती प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ ।

७० करोडको ठेक्का अनियमिततामा मुछिएका ज्ञवाली महानगरबाट बाहिरिए

काठमाडौं महानगरपालिकामा बिशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी काटेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा ब्रम्हलुट मच्चाउँदैआएका राजेश्वर ज्ञवाली ७० करोडको ठेक्का प्रकरणमा मुछिएपछि हतार हतार सरुवा मिलाएर हिंडेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ मंििसर २९ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा कीर्ते अनुभवको प्रमाणपत्रका आधारमा २० करोड बढी कबोल गरेको समानान्तर निर्माण सेवालाई दिने क्रममा निर्देशक भैरबहादुर बोगटीसहित ५ जनाबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । तर निर्णय गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवाली र मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई भने उन्मुक्ति दिइएको  छ ।

कीर्ते अनुभवको प्रमाणपत्र पेश गर्ने ठेकेदार कम्पनी समानान्तरका संचालक अच्युतप्रसाद खरेललाई प्रतिवादीसमेत बनाइएको छैन । तर टिप्पणी उठाउने साना कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाएर अख्तियारले निर्णयकर्ता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवाली र मेयर शाक्यलाई पनि अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको छ । अख्तियारले महानगरको भवन निर्माणको टेण्डरमा जसरी मुद्दा दायर गरेको छ, यसलाई मत्स्यन्यायको रुपमा चित्रण गरिएको छ ।