काठमाडौं । विभिन्न आमसञ्चार गृहहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को संक्रमण बढिरहँदा श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको, पारिश्रमिक कटौती गरेको, बेतलवी विदा बस्न बाध्य पारेको र अमानवीय ढंगले जागिरबाट निष्काशन गर्न दबाब दिएको जस्ता उजुरी तथा गुनासा बढेपछि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले यो विषयलाई गम्भीर ढंगले लिएको बताएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारीका बेला श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरुलाई नियमित पारिश्रमिक भुक्तानी दिन, नेपाल सरकारद्धारा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र यस्तो संवेदनशील घडीमा जागिरबाट निष्काशन नगर्न सम्बन्धित सञ्चार गृहलाई अपिल गर्नुभएको छ ।
अध्यक्ष अर्यालले विभिन्न संचारगृहले लकडाउनलाई निहुँ बनाएर श्रमजीवीहरुमाथि मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गर्न खोजेको भन्दै यसलाई समितिले नजिकबाट नियालिरहेको र अनुगमन कार्य पनि अघि बढाएको बताउनु भएको छ । समितिले आवश्यक परे यस्तो कार्य गर्ने संचार गृहहरुको नामावली सार्वजनिक गर्ने जानकारी अध्यक्ष अर्यालले दिनुभएको छ ।
कोरोना संक्रमणका कारण आमसंचार क्षेत्रमा संकट गहिरिदै जाँदा यसले जनताको सूसुचित हुने अधिकारसमेत खुम्चिन सक्ने विषयलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो कार्यमा क्रियाशील श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सम्बन्धित पक्षको अध्यक्ष अर्यालले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उहाँले संचार उद्योगलाई सेवा उद्योगका रुपमा विकास गरी पुनकर्जाको व्यवस्था गर्न र श्रमजीवी पत्रकारलाई बिमा एंव राहतको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ । साथै, अध्यक्ष अर्यालले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई आमसंचार माध्यम र श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि आवश्यक राहत प्याकेज मार्फत् सहयोग पु¥याउन पनि अपिल गर्नुभएको छ ।
एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई दुःखका बेला सहयोग गर्ने हाम्रो संस्कार र संस्कृति भएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष अर्यालले यस्तो बेला तलब नदिनु, नियमित तलब नदिनु, एकपक्षीय ढंगले तलब कटौती गर्ने र निष्काशन गर्ने जस्ता कार्य नेपाली संस्कार, संस्कृति र मानवीयताभित्र नपर्ने जनाउनु भएको छ । अध्यक्ष अर्यालले यस्तो महामारीका बेला श्रमजीवीको बाँच्न पाउने अधिकार तथा हकहितको रक्षाका लागि ध्यान दिन सबैमा हार्दिक अपिल गर्नुभएको छ ।
यस विषयमा बिहीबार मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले प्रेस रजिष्ट्रार, नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत १० वटा सरोकारवाला संघ÷संस्थाका प्रमुखहरुसँग छलफल समेत गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण र लकडाउन पछि श्रमजीवीहरुमाथि बढ्दै गएको पेशागत संकटले मनोवैज्ञानिक त्रास बढेको भन्दै समितिले गहन अध्ययन तथा अनुसन्धानका साथै सघन छलफल प्रारम्भ गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणले संचार माध्यम र श्रमजीवीहरुमाथि आर्थिक दबाब बढ्दा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्ने भन्दै यसको सम्बोधनका लागि सरोकारवाला सबै समयमै गम्भीर बन्न पनि अध्यक्ष अर्यालले आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले सामान्य अवस्थादेखि प्राकृतिक विपद, महामारी, सशस्त्र द्धन्द्ध जस्ता विषम परिस्थितिमा अग्रपंक्तिमा रहेर जनतालाई सूसुचित गराउन क्रियाशील संचारकर्मी र संचार माध्यमको संरक्षण गर्न सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै आमसंचार क्षेत्रमा संकट थप चर्कन जानेतर्फ सचेत रहन एवं यसका लागि सरोकारवाला पक्ष र सरकार गम्भीर बन्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ ।
