प्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै दोष थुपार्ने काम भयो, निर्णय गर्ने सबै न्यायमूर्तिलाई कारवाही हुनुपर्छ : रायमाझी

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफूहरु प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउने पक्षमा नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

‘उहाँमाथि महाभियोग लगाउनेतिर हामीले सोचिरहेका छैनौं । पाँच दलीय गठबन्धन अपवित्र हो । यो सरकारका समर्थक, जसले आफूलाई न्यायमूर्तिहरु ठान्नुहुन्छ, वकिल मान्नुहुन्छ, उहाँहरुले ल्याएको विषय हो । परमादेशबाट सरकार बनाउने, जनादेशलाई अपमान गर्ने काम भयो,’ उनले भने ।

उनले प्रधानन्यायाधीश जबराको मात्रै राजीनामा मागेर समस्याको समाधान नहुने जिकिर गरे । परमादेश र अध्यादेश लगायतको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरुको सहकार्यमा फैसलाहरू भएको, बार एशोसिएसशनका पदाधिकारीसहित वकिलहरुको पनि भूमिकामा बदमासी, गलत निर्णयहरु गरिएको भन्दै रायमाझीले थपे, ‘अहिले जनताबाट नाँग्गिने भइयो भनेपछि प्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै दोष थुपार्ने कोसिस भैरहेको छ । यो विचित्र र विडम्बना हो । निर्णय सबै न्यायमूर्तिहरुले गरेका हुन् । सबैले राजीनामा दिनुपर्‍यो, सबैले कारबाही भोग्नुपर्‍यो ।’

उनले न्यायापालिकालाई गिजोल्नेतर्फ सरकार र सत्तापक्षीय गठबन्धन अग्रसर रहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘न्यायालयका कतिपय निर्णयमा हाम्रो असहमति छ, सरसर्ती हेर्दा निर्णय गर्ने सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । न्यायालयभित्रका विकृति, विसंगतिको बारेमा कुरा उठेको छ, यसमा गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । कारबाही सबैलाई हुनुपर्दैन ? राजीनामा सबैले दिनुपर्दैन् ?’

न्यायाधीशहरुले बेञ्च बहिष्कार गर्ने, बार पसिरमा विद्धान वकिलहरुले हातपात गर्ने, न्यायालय घेर्ने, बहस/पैरवी बहिष्कार गर्ने, अदालत घेराबन्दी गर्ने, सेवा बन्द गराउने काम गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘जनताका मुद्दा सुनुवाई गर्नुपर्दैन् ? एउटा प्रधानन्यायधीशलाई कारबाही गर्दैमा समस्याको समाधान हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘ सरकारवादी पार्टीहरुले यो बुझ्न पर्ने कुरा हो । हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले कमीकमजोरी देखाइदिने हो । जजसले गलत निर्णयमा साथ थिए, जो/जो सहभागी छन्, उनीहरु सबै कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ ।’

शनिबार रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा नेता रायमाझीले नेपालमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरेर संविधानविरोधी काम भएको तर्क गरे । जनादेशको सरकारलाई हटाएर परमादेशबाट सरकार बनाउने, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कामहरु संविधानविरोधी भएको उनको भनाइ छ । कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकालाई कमजोर बनाउने काम गठबन्धन सरकारले गरेको उनले आरोप लगाए । न्युज कारखाना