प्रधानन्यायाधीशका भाइभतिजा र आफन्त फस्ने भएपछि अख्तियारको स्टीङ अप्रेसन रोकियो

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका कारण न्यायालयको प्रतिष्ठा नै समाप्त प्रायः भएको छ । न्यायालय भ्रष्टाचारको दलदलमा पुगेको छ । राणाबाहेक अरु सबै न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अदालतमा न्यायका लागि करोड होइन करोडौं घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतका मुद्दामा पनि हस्तक्षेप गर्दै ‘सेन्टर कलेक्सन’ गरी न्यायाधीशलाई दबाब दिने गरेका कैयौं घटना सार्वजनिक भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमै आर्थिक सरोकारका मुद्दा, सरकारी जग्गाका मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणाका भाइ प्रभुशमशेर राणा, ज्वाई बिनय रावल, छोरा सच्चेन्द्रशमशेर राणाहरु पक्ष विपक्ष दुवैतिर सेटिङका लागि मोलमोलाईमा पुग्ने गरेका छन् ।

२०७० देखि क्यासिनो संचालन अन्तरिम आदेशका भरमा गर्न दिने आदेश, अनधिकृत ट्रेडमार्क दर्ताका बिरुद्ध दायर मुद्दा, सहकारी ठगीका मुद्दामा पनि प्रभुशमशेर राणासहितको यो बिचौलिया समूहले सेटिङ गर्ने गरेको छ । सरकारी जग्गा गैरकानुनी दर्ताका बिरुद्ध परेका मुद्दामा त प्रभु शमशेरको समूहको चासो बढी हुने गरेको छ । बैंकले नियम कानुन पुर्याएर लिलाम गरेका जग्गामा पनि ऋणीलाई उचालेर रिट हाल्न लाउने, मुद्दाबाट टुंगिसकेको छ भने पुनरवलोकन गरी निस्सा दिन लाउने धन्दा प्रभुशमशेरहरुबाट हुँदैआएका छन् ।

कर्तब्यज्यान मुद्दामा जेल संजाय भोगिरहेकाहरुसँग जेलमै गएर मोलमोलाई गर्ने कार्य पनि हुँदैआएको छ । ब्यापारिक घरानाको सम्पत्ति बाँडफाँडमा परेका मुद्दामा सम्बन्धित ब्यवसायीको कार्यालयमै गएर चोलेन्द्रशमशेरका भाइ, छोरा र भतिजाहरुले मोलमोलाई गरेका अडियो भिडियो छन् । आफ्नै भाइ, भतिजाका घुस मोलमोलाई गरेका अडियो भिडियो भएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दैआएको स्टीङ अप्रेसन गर्न नपाउने आदेश दिएका छन् । उजुरी पर्दा उनकै भाइभतिजा नै फस्ने भएपछि उनले अख्तियारले गर्दैआएको स्टीङ अप्रेसनबिरुद्ध आदेश दिएको न्यायसेवाका कर्मचारीले नै भन्ने गरेका छन् ।  

कार्यपालिकासँगको राजनीतिक भाग खोजेर न्यायालयलाई बद्नाम गराएका राणाबिरुद्ध कानून व्यबसायीहरु, नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोेच्च अदालतकै न्यायाधीसहरु मोर्चाबन्दी गरेर राजीनामा माग्दा समेत राणा पद जोगाउन अनेक खेल खेलिरहेका छन् । उनले राजनीतिक दल निकट वकिलहरुका संगठनका अध्यक्षलाई न्यायाधीशको ललिपप देखाउँदै उनको पक्षमा तान्न खोजेका छन् ।  

श्रीमती हत्याका आरोपी सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय कटौती गर्ने फैसलापछि राणाबिरुद्ध गत बर्ष नागरिक समाज आक्रोशित भएर सडकमा आएको थियो । त्यसपछि पुनरालोकन निवेदन दर्ताका लागि निस्सा दिए पनि १५ महिनासम्म पेशी नै नराखेको जगजाहेर नै छ ।  प्रधानन्यायाधीश राणाका एक होइन, धेरै आदेश विवादित, आर्थिक लाभका आधारमा भएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफूले गरेका फैसला अध्ययन गर्न चुनौती नै दिएका छन् । राणाले उच्च अदालत बिराटनगरमा हुँदादेखि विशेष अदालत र सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश हुँदा गरेका फैसला अध्ययन गर्ने हो भने त उनी न्यायाधीशका लागि सर्वथा योग्य होइनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । राणा जस्तालाई न्यायाधीश बनाएकै कारण आज नेपालको न्याय क्षेत्रको यो दुर्गति हुन पुगेको कुरामा सबै जानकार छन् । तर फेरि पनि यस्तै पात्रलाई एमाले र त्यो पार्टीका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले साथ दिएका छन् ।

 राणा न्यायिक टिप्पणी भएका ब्यक्ति हुन् । उनले पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार आरोपमा हचुवाका भरमा सफाइ दिएकाले कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टले आदेश दिएका थिए । तर तिनै न्यायिक टिप्पणी भएका राणालाई नरहरि आचार्य जस्ता ब्यक्ति कानुन मन्त्री भएको बेला न्यायाधीश नियुक्ति गरियो, त्यो पनि ४ बर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेगरी ।  

राणामाथि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले कारबाही गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए । श्रेष्ठ निवर्तमान भएपछि पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बनाउनु हुन्न भनेर संसदीय सुनुवाइमा कुरा उठ्यो । तत्कालीन एमाले र माओवादीका सांसदहरुले उनको विपक्षमा मतदान गरे । तर, एमाले र माओवादी पार्टी एक भएपछि तिनै राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाए । पर्साको छपकैया पोखरीदेखि तनहुँको भीमाद नगरपालिकाको १४ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी दर्ता गर्न आदेश दिने पनि राणा नै हुन् । भीमादको सरकारी जग्गामा बनेको स्कुललाई मोही बनाएर उनले जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुलाई मिलापत्रमा पठाएका छन् । जुन स्कुलका ब्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र स्कुलक प्रधानाध्यापक नै जग्गा अतिक्रमणकारी हुन् ।

राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि अदालतविरुद्ध जनता सडकमा आउनुका पछाडि उनी र उनका भाइकै यी र यस्ता गतिविधि प्रमुख कारण रहेका छन् । प्रभुशमशेर जबराले सर्वाङ्गै हुनेगरी खुल्लमखुल्ला गरेका सेटिङ र न्यायको किनबेचले नेपालको न्यायालयको गरिमा धुलिसात भएको छ । न्यायालयप्रति जनताको भरोसा उडेको छ । बिहान–बिहान सधैैं दाइ चोलेन्द्रको निवास बालुवाटारमा हुने र दिउँसो उनी बानेश्वरस्थित आफ्नै आइपेक्स कम्प्लेक्समा बसेर डिल गर्दछन् । राणा प्रधानन्यायाीश भएपछि सेटिङकै रकमले निर्माण भएको उक्त मलमा सुधीर बस्नेत, दीपक तिमल्सिना जस्ता उपबिचौलियाहरुको आउजाउ बाक्लै हुने गरेको छ ।

सहकारीमा बचतकर्ताको १६ अर्ब ठगी गरेका सुधीर बस्नेतलाई समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिको कार्यालयले थुनामा पठाएको थियो । तर प्रभुशमशेर राणाले सेटिङ गरी उनका भेगासिटी लगायतका परियोजनामा ५० प्रतिशतको सेयर लिने सहमति गरे । दाजु चोलेन्द्रले भाइको सेटिङ अनुसार सुधीर बस्नेतलाई २०४८ को सहकारी ऐन अनुसार मात्र कारबाही गर्न मिल्ने, २०७२ को सहकारी ऐन आकर्षित नहुने अनौठो आदेश दिई तुरुन्त थुनामुक्त गर्न आदेश दिए । त्यसपछि समस्याग्रस्त सहकारीमा ओरेन्टल सहकारीको रकम फिर्ता हुने अपेक्षा गरेका पीडितहरुले न्याय पाउने ढोका नै बन्द भयो । हजारौं बचतकर्ताको १६ अर्ब रकम फिर्ता नै नगरी सुधीर बस्नेत खुलेआम हिंडन पाएका छन् ।

प्रभुशमशेर मुद्दा परेका घर जग्गाहरु सस्तोमा किन्ने र महंगोमा बेच्ने खेलमा लाग्दैआएका छन् ।  प्रभुशमशेरले सात करोडमा ठमेलमा एक घर किने । सात करोडमा उनले घर किनेको भए पनि कर छल्न साढे चार करोडमा पास गरेका थिए । ठमेलको उक्त घर मुद्दा परेकाले उनले मुद्दा मिलाएर बेच्नै भन्दै खरिद गरेका थिए ।

उच्च अदालतका एक न्यायाधीशले नै मुद्दा हाल्नेहरुलाई धम्क्याएको सार्वजनिक भएको थियो ।  जुन कुरा एक भिडियोबाटै खुलेको थियो । प्रभुशम्शेरले दाजु अदालत प्रवेशपछि यति धेरै स्रोत नखुलेको कालो सम्पत्ति थुपारेका छन् कि त्यो सम्पत्ति धमाधम बिक्री गर्दै धमाधम भाटभटेनी सुपरस्टोर्सका संचालक मीनबहादुर गुरुङमार्फत् युएई र अमेरिकामा पठाएका छन् । बालुवाटारको २२ आना जग्गा हालसालै बिक्री गरिसकेका छन् । कालिकास्थानको सिल्भरसिटी अपार्टमेन्टका २ खण्ड पनि उनले ८ करोडमा बिक्री गरिसकेका छन् । यसैगरी उनले सेटिङबाट दुनियाँलाई रुवाएर लिएको सम्पत्ति बिक्री गर्दै विदेशतिर पठाउने कार्यलाई तीव्रता दिएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले प्रभुशमशेर र चोलेन्द्रशमशेरको सम्पत्ति छानबिन गरे अकल्पनीय विवरण फेलापर्नसक्ने सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुलाई थाहा छ । तर सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग टोले गुण्डा र खरिदार सुब्बाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नमै सीमित छ । विवादास्पद घर जग्गा खरिद गर्ने र अदालतमा मुद्दा मिलाएर बेच्ने प्रभुशम्शेरको गिरोह नै काठमाडौंमा सक्रिय रहेको स्रोत बताउँछ । यस्तो गिरोहमा ठूला भू–माफियाहरु समेत छन् । 

तस्वीरः चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रभुशमशेर राणा