सर्वोच्चमा अनौठो माग, एमीकस क्यूरीको आवरणमा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रहार

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुने कि नहुने भन्ने विवादमा परेको रिटको शुक्रबारको सुनुवाई एमीकस क्यूरीले बहिस्कार गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाकै गरिमामा आँच पुरयाउने काम गरेका छन् । एमीकस क्युरी भनेको अदालतको सहयोगी हो । तर एमीकस क्यूरीमा रहेका कानुन ब्यवसायीले यो यो न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गरिएकाले बहिस्कार गर्छु भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ?

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेशी तोक्ने अधिकार कानुनले प्रधानन्याधीशलाई दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोकिसकेपछि यो यो न्यायाधीश हामीलाई मन परेन, हाम्रो पक्षमा आदेश दिंदैनन् भनेर पूर्वानुमान गरी इजलास बहिस्कार गर्नुले एमीकस क्यूरीमा राखिएका कानुन ब्यवसायीहरु अदालतका सहयोगी नभएर कुनै स्वार्थ समूहको इशारामा प्रयोग भएका त छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

अदालतले कानुन बमोजिम इजलास गठन गर्ने कि एमीकस क्यूरीको आदेशमा गठन गर्ने ? न्यायिक क्षेत्रमा गम्भीर सवाल खडा भएको छ, अदालतमा परेको मुद्दामा न्यायाधीशले कानुन ब्यवसायीसँग सोधेर इजलास गठन गर्ने हो भने न्यायपालिका स्वतन्त्र रहला ? 

 प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने रिटमा सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएका थिए । त्यही रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र मनोज शर्माको इजलास तोकिएको थियो । ढुंगाना र शर्माको इजलासले आफूले भने अनुसार आदेश नआउने भन्दै एमीकस क्यूरीले बहिस्कार गरे ।

एमिकस क्युरीमा रहेका कानुन ब्यवसायीले बार र बेन्चबीच भएको भद्र सहमित विपरीत रिटको सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको भन्दै बहिस्कार गरेका हुन् । एमीकस क्यूरीले भनेअनुसार सर्वोच्चले इजलास गठन गर्दै जाने हो भने न्यायपालिका कहाँ पुग्ला ? विश्वमा कहीँ नभएको गैरसंबैधानिक माग नेपालमा एमीकस क्यूरीले राखेका छन् ।
सुनुवाइमा सहयोग गर्न नेपाल बारले अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई एमिकस क्युरीको रुपमा पठाएको छ । सर्वोच्च बारले अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र रविनारायण खनाललाई पठाएको छ । उक्त विवादको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने सहमति विपरीत संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएकाले बहसका लागि उपस्थित नभएको तर्क एमकस क्यूरीका पूर्णमान शाक्यको तर्क छ ।

गत वर्ष मंसिर ३० र  वैशाख २६ मा  सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर संवैधानिक निकायमा दुईपटक गरी ५२ जना पदाधिकारी  सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएका थिए । संवैधानिक परिषदबाट संसदीय सुनुवाई छलेर नियुक्ति गरिएकाले ती नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि रिट दायर गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुन्छन् । उनी समेतले संवैधानिक परिषदबाट भएको संवैधानिक आयोगका नियुक्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उनी  पनि संवैधानिक परिषदबाट भएको नियुक्तिमा सहभागी भएकाले संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने कानुन ब्यवसायीको बहसपछि उनी सुनुवाइबाट अलग हुने निर्णयमा पुगेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासबाट अलग हुनै नसक्ने जिकिरसहित डा. गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा गएको भदौ १७ गते न्यायाधीश हरि फुयाँलले सुनुवाइ गर्दै आफैविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ हुँदा प्रधानन्यायाधीश इजलासमा रहने कि नरहने भन्ने टुंगो नलागेसम्म अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

फुयालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी झिकाउन भनेको थियो । उक्त आदेशअनुसार एमिकस क्युरी पठाइए पनि इजलास नै बहिस्कार गर्न पुगेपछि न्याय क्षेत्रमा अराजकता निम्तिएको छ । कानुन ब्यवसायीले इजलास बहिस्कार गरी न्यायप्रणालीमै प्रहार गर्ने काम गरेका छन् ।