एमसीसी र भारतबिरुद्ध बोल्न नपाउने गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिविरूद्ध रिट निवेदन दायर गरिएको छ । 

अधिवक्ता प्रवेश केसीको रिटमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति नेपालको  संविधानले व्यवस्था गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत भएको उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा विकास आयोजनाउपर गुण र दोषका आधारमा सचेततापूर्वक विचार निर्माण गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख छ । कुनै पनि कुराको समर्थन गर्नुैपर्छ भनेर बाध्य पार्न नपाइने रिटमा छ ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले २०७८ भदौ २० मा एमसीसी र भारतबिरुद्ध बोल्न नपाउने आसयको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । जुन विज्ञप्तिलाई अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता बिरोधी भएको भनी चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ । आज अधिवक्ता केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन नै दायर गरेका छन् । 

गृहमन्त्रालयको विवादित विज्ञप्तिः