नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरु अब छिट्टै नै बस्ने संसदमा नेपाल सरकार र एमसीसी सम्झौता के गर्छौ भनेर हेरिरहेको सुनाए । उनले नेपालले १३ अर्ब लगानी गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै उक्त कार्यक्रम लागु भएन भने नेपालले लगानी गर्ने रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्झौतामा केही नलेखिएको पनि सुनाए ।
उनले भने, ‘यो सम्झौता असमान छ । प्रावधानले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमा आँच पुर्याउँछ । अनुदान भनेपछि यो अमेरिकी योजना हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । ३८.५ प्रतिशत रकम कहाँ खर्च हुन्छ भनेर विस्तृत रुपमा भनिएको छैन ।’
एमसीसी सम्झौता नेपालको कानूभन्दा माथि रहने भनिएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘अमेरिकाको अहिलेको कानून नेपालको भन्दा माथि हुने भनिएको छ, त्यो मात्रै होइन भोलि पनि माथि नै हुने भनिएको छ । यस्तो दफा राख्ने नेपाल राज्यको कर्मचारी होइनन्, तिनीहरु विदेशका दलाल हुन् ।’
एमसीसीको विरुद्धमा बोल्न पाउँदैन भनेर सूचना जारी गर्ने गृह मन्त्रालयका कर्मचारीलाई दण्डित गर्न रावलले माग गरे । उनले एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी संसद्बाट पारित गरिए त्यो राष्ट्रघाती हुने पनि बताए । उनले एमसीसी संशोधन नगरी पारित गर्नेहरु राष्ट्रघाती हुने पनि उनको भनाइ छ ।
