माओवादीले कारबाही गरेको लुम्बिनीका दुई सांसदलाई अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) परित्याग गरी नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले पदमुक्त गर्ने निर्णय खारेजको मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय खारेजीको मागमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले सांसद पदबाट कारबाही गरेको थियो ।

उक्त कारवाहीविरुद्ध गत साउन ७ गते उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यौपाने र पन्थी गत चैत १३ गते जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–९ को मनोनयन शीर्षकअन्तर्गत १४ र १६ नम्बरमा नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेको देखिएको सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले कुनै अपूरणीय क्षति नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन नपरेको आदेशमा छ ।

आदेशमा सोही प्रकृतिका निवेदक प्रभु साह, लेखराज भट्ट, कुन्दनप्रसाद कुशवाहसमेत भएको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेशमा छ ।