पशुपति विकास कोषका पदाधिकारीको ब्रम्हलुटः लास जलाउने विद्युतीय सबदाह मेसिन खरिदमा पनि भ्रष्टाचार

काठमार्डौं । विद्युतीय सबदाह मेसिन खरिद गर्दा पनि पशुपति विकास कोषमा अनियमितता भएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८ औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा विद्युतीय सबदाह मेसिन खरिद गर्दा अपारदर्शी ढंगले गरिएको तथ्य औंल्याइएको छ । कोषले विद्युतीय मेसिन खरिदको बोलपत्र गरी मूंल्यांकन प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा रद्द गरी पुनः अर्को टेण्डर गरी त्यसमा सेटिङ गरी एउटामात्र प्रस्ताव हाल्न लगाएको खुलेको छ ।

 सार्वजनिक खरिद नियमावली परिवर्तन भएको बहानामा मूल्यांकन भइसकेको टेण्डर रद्द गरी कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल र कोषाध्यक्ष मिलन थापाले अनियमितता गरेका छन् । पहिला १ करोड १६ लाख ७७ हजार रुपैयाँमा किनेको विद्युतीय सबदाह मेसिन गत आर्थिक बर्षमा २ करोड ७६ लाख ३० हजार रुपैयँमा खरिद गरिएकाले कारबाही गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ–‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११ मा मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक निकायले सोही प्रकृृतिको सामान चालु वा अघिल्ला बर्षहरुमा खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत प्रचलित दरभाउ र ढुवानी खर्चलाई आधार लिनुपर्ने हुन्छ । पहिला खरिद गरेको भन्दा १ करोड ५९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बढी मूल्यमा विद्युतीय सबदाह मेसिन खरिद गरी अनियमितता गरेको महालेखाको ठहर छ ।

कोषले ०६४–०६५ मा रु १ करोड १६ लाख ७७ हजारमा विद्युतीय मेसिन खरिद गरेकोमा सो मूल्यलाई आधार लिई त्यसपछिका बर्षहरुमा नेपाल राष्ट्रबैंकद्वारा प्रकाशित थोक मूल्य सूचीअनुसार मूल्यबृद्धि थप गरी यस बर्ष रु. २ करोड ७६ लाख ३० हजारको अनुमान स्वीकृति गरेको पाइयो ।

१२ बर्षअघि खरिद गरेको मूल्यलाई आधार लिई स्वीकृति गरेको लागत अनुमान यथार्थपरक र नियमसम्मत देखिएन । हालको बजारमूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध मूल्य, उत्पादक कम्पनीहरुबाट माग गर्दा प्राप्त हुने मूल्यको खोजी गरेको देखिएन । सो मेसिन खरिद गर्न २०७६ भदौ १७ मा बोलपत्र माग गरेकोमा एक मात्र बोलपत्र प्राप्त भए अनुसार रु. २ करोड ८३ लाख ६३ हजारको सम्झौता गरी यो बर्ष रु २५ लाख १० हजार पेश्की दिएको छ ।

सो मेसिन खरिद गर्न २०७५ माघ २९ मा बोलपत्र भएकोमा ३ प्रस्ताव पेश भएको, बोलपत्र मूल्यांकनको क्रममा रहेको अवस्थामा २०७६ बैशाख ३० मा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को सातौं सशोधन लागू भएकाले सो अनुसार बोलपत्र मूल्यांकन गर्न नमिलेको जनाई २०७६ जेठ २१ मा रद्द गरेको देखियो । बोलपत्र भइसकेको र मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा बोलपत्र रद्द गर्न नमिल्नेमा रद्द गरेको,  लागत अनुमान नियमको ब्यवस्था बमोजिम तयार नगरेको, पुनः बोलपत्र माग गर्दा एकमात्र बोलपत्र पेश भई स्वीकृत गरेको सम्बन्धमा कारबाही हुनुपर्दछ ।’