भूमिहीनलाई प्रक्रियागतरुपमा जग्गाको स्वामित्व दिन सरकार तयार छ : गृहमन्त्री खाँण

काठमाडौं । सरकारले विघटित भूमिसम्बन्धी आयोगमा देखिएको प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिक कमीकमजोरी हटाई सबैलाई समेट्ने गरी आयोग गठन गरी भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न गम्भीरतापूूर्वक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । 

 गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने  सरकारले गरेको आयोग गठनमा केही प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिकरुपमा कमीकमजोरी रह्यो, यसलाई परिमार्जन र परिस्कृत गरी हामी प्रक्रिया अघि बढाउन र भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिन सरकार तयार रहेको बताएका छन्  । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ  र यसबाट कोही पनि भूमिहीन नछुटुन  भन्ने सरकारको सदासयता र चाहना हो । 

 उनले संविधानको मौलिक अधिकारमै भूमिहीन र दलितलाई यी कुराको सुुनिश्चिता गरेकाले सरकारले संविधान र प्रक्रियागतरुपमा नागरिकका सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।  गृहमन्त्री खाँणले भने, “भूूमिहीनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला सबैलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ यो विषयमा आत्तिहाल्ने र राजनीतिकरण गर्नुुपर्ने अवस्था छैन ।”

 उनले संविधानले भूमिहीन र दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने तथा अन्यलाई पनि उचित बसोबासको व्यवस्था र जग्गा प्रदान गर्ने कार्यमा आधारशीला तयार गरेको उल्लेख गरे।