Nepal Face
  • शनिबार, ९ साउन २०८३
  • महतोको संविधानबिरोधी अभिब्यक्तिः एमालेका १५ स्थायी समिति सदस्यले मागे प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण


    शनिबार, जेष्ठ २२ २०७८
    1.5K
    Shares
    Basu Dev Paudel
  • ३ मिनेट पाठ
  •  काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का १५ स्थायी कमिटी सदस्यहरुले उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले दिएको भौगोलिक अखण्डता र संविधानबिरोधी अभिब्यक्तिबारे स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्् । एमालेका स्थायी समिति सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग महतोको अभिब्यक्तिबारे स्पष्ट पार्न माग गरेका हुन् ।
    वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका १५ स्थायी कमिटी सदस्यहरुले शनिबार आफ्नो मन्त्रीपरिषद्का उप्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति बारेमा जवाफ दिन ओलीसँग माग गरेका हुन ।

    शनिबार भर्चुअल माध्यमबाट बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि १५ स्थायी कमिटी सदस्यहरुद्धारा जारी सामूहिक विज्ञप्तिमा महतोको अभिव्यक्ति सबिधानको धारा–३ विपरीत रहेको भन्दै यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख छ । शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री महतोले पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा ‘बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापनाको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी’ गरीरहेको बताएका थिए ।

    स्थायी समिति सदस्यहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने, रघुजी पन्त, बेदुराम भुसाल, अमृतकुमार बोहरा र प्रमेश हमालले ओलीसँग जवाफ मागेका हुन् ।

    ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट उपप्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त राजेन्द्र महतोले सरकारमा जानसाथ विगतमा टुंगो लागिसकेको तथा संविधानसभा र नेपाली जनताबाट अस्वीकृत नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने भन्ने कुरालाई पुनः दोर्होयाई यसका लागि कथित मुक्ति संग्रामको कुरा गरी राष्ट्रिय हित र अखण्डताविरोधी अभिव्यक्ति दिनु निन्दनीय छ ’विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो अभिव्यक्ति नेपालको संविधानको धारा ३ मा उल्लेखित ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधितामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भन्ने व्यवस्थाको विरुद्धमा छ । यो कुनै पनि देशभक्त नेपालीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । उपप्रधानमन्त्रीको संविधानविरोधी उक्त अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट स्पष्ट गर्न माग गर्दछौं ।’

    UML.jpg

     

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार