काठमाडौं । नागरिक एप सार्वजनिक हुनुपूर्व नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरुको नालायकीपनको अनुभव गर्न सरकारी कार्यालयमा कार्यालय समयमा सेवाग्राहीले भौतिक रुपमा नै उपस्थित हुनुपथ्र्यो । तर नागरिक एप लन्च भएसँगै सरकारको अदक्षता अत्यन्त सहज ढंगवाट सम्पूर्ण नेपालीहरुको हात हातमा नै पुगेको छ ।
सरकारी प्रणाली र समग्र सरकारको नै शासकीय क्षमतामाथि ब्यंग्य प्रहार भएको छ । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले उक्त एपको प्रयोगवाट सर्वसाधारणमा पर्न गएको असुविधाप्रति एप लन्च भएको पाँच दिनमा नै क्षमा माग्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । विना कुनै कानूनी आधार हचुवाका आधारमा सरकारबाट संचालन गरिएको उक्त एप उपर सर्वत्र डेटा चोरी हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेकोले मन्त्री गुरुङले सार्वसाधारणको सूचना चोरी नहुने भनी सामाजिक संजालमार्फत् आश्वस्त पार्न खोजेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले नागरिकले आफ्नो विवरण आफैले सच्याउन मिल्ने संयन्त्र विकास गर्न लागेको भनी मिति २०७७ माघ ६ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएको छ । विना पर्याप्त पूर्व तयारी नागरिक एप जारी गरी जनतावाट शीघ्र सकारात्मक पृष्ठपोषण प्राप्त गरी शासकीय सुधारमा आमूल परिवर्तन गर्ने मनसायले एप लन्च गरेको भएतापनि हाल उल्टो नतिजा सरकारले हासिल गरेको छ ।
नागरिक एपमा सुधार गर्ने बहनामा हालसालै पुनः १६ करोड बराबरको टेण्डर निकालेर पुनः आर्थिक चलखेलको प्रयास संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छ । नागरिक एप निर्माण गर्न भनी यसअघि नै प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीका आफन्तहरुलाई दुई वर्षदेखि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जागिर खुवाइसकेको तथा एप निर्माणका लागि अलीकै ग्रान्ड डिजाइनमा अलीकै आदेशमा सफ्टवेयर कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेकोमा पुनः एपमा सुधार गर्ने भनी १६ करोडको टेण्डर निकालिनु रहस्यमय रहेको छ ।
१६ करोड रकममध्ये ५ करोड जति हार्डवेयरलाई लाग्ने भएतापनि ११ करोड रुपैया पुनः अलीले नै कब्जा गर्ने उद्देश्यले उक्त टेन्डर जारी गरिएको हो, संचार मन्त्रालय श्रोतको दाबी रहेको छ । आफू अवैतनिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको र राज्यवाट कुनै पनि सुविधा नलिने तथा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग मात्र गर्न आएको हो भन्ने गरेका अलीले राज्यका सूचना प्रविधि सम्वन्धी महत्वपूर्ण ठेक्काहरु यसरी नै हत्याउँदै आएका छन् । तीन वर्षमा नागरिक एपवाट मात्रै रु. ११ करोड कमाउँदा पनि प्रतिमहिना रु ३० लाख रुपैयाँ अलीले हत्याउने देखिन्छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार नागरिक एपको ठेक्का सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विवादास्पद कम्पनी म्याक्स इन्टरनेशनलले पाएको छ । म्याक्स इन्टरनेशनल अस्गर अलीका आफन्त अकबर हुसैनको नाममा दर्ता भएको र म्याक्स सूचना प्रविधि उपकरणहरु वेचविखन गर्ने कम्पनी भएतापनि सफ्टवेयर सहितको उक्त नागरिक एपको ठेक्का लिई भित्री रुपमा अली र उनका आफन्त एवम् नातागोताहरुले नै नागरिक एपको प्राविधिक कार्य गरिरहेको तथ्य खुल्न आएको छ । सरकारी निकायका महत्वपूर्ण ठेक्काहरु अलीले म्याक्स इन्टरनेशनलवाट गराई उक्त कम्पनीवाट मोटो रकम कमिसन लिने गरेको पाइएको छ ।
नागरिक एप सम्बन्धी कार्यलाई कानूनी रुपवाट नै बैधानिकता प्रदान गर्ने मनसायले अलीको ग्रान्ड डिजाइनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले दबाव दिई संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालसालै नागरिक एप अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्मा टेबुल गरिसकेको र उक्त अध्यादेश आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकवाट पास गरी लागु गराउन आफ्नो सम्पूर्ण तागत अलीले लगाइरहेको खुल्नमा आएको छ । देखाउनको लागि नागरिकलाई आफ्नो मोवाइल मार्फत् नै सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने भनिएतापनि नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकका सम्पूर्ण डेटाहरुलाई आफ्नो कब्जामा लिने र उक्त डेटा डार्क वेभमा विक्री गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने मनशायले अलीले नागरिक एप प्रणाली जोडतोडले अगाडि बढाइरहेका छन्, जुन राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणवाट एक गम्भीर विषय हो ।
आजको एक्काइसौं शताब्दीमा सुन, हिरा र मोती भन्दा पनि मूल्यवान वस्तु भनेको डेटा रहेको र सोही डेटा को कारोवार गर्ने कम्पनीहरुले रातारात अरबौं रकम कमाई गरिरहेको हामी सबैले सुन्दै आईरहेको विषय हो । अझ सरकारी निकायले संरक्षण गरेको नागरिकको बैयक्तिक डेटाको त कूनै मूल्य नै नहुने, अनमोल हुने गरेको छ । नागरिक एप जव धेरै भन्दा धेरै नेपाली नागरिकहरुले प्रयोग गर्न थाल्नेछन्, तव अलीले थाहै नपाई सार्वजनिक जग्गाहरु एउटा माउस क्लिकका आधारमा मोटो रकम लिई बिक्रीवितरण गर्ने, बैंक खातामा मौज्दात रहेको धनाढ्य ज्येष्ठ नागरिकको बचत रकम हेराफेरी गर्नसक्ने, अमेरिकामा Cambridge Analytica ले गरेजस्तै निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
नागरिक एपमा सम्पूर्ण नेपालीलाई अभ्यस्त वनाइसकेपछि नेपाली नागरिकवाट संकलित डेटा बिक्री गर्न अलीले Extensodata नाम गरेको डेटा वेच्ने कम्पनी समेत खोलिसकेका छन् । हाल पदमा रहँदा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुवाट संकलन गरेको नेपाली नागरिकका वैयक्कतिक विवरणहरु भविष्यमा सोही कम्पनी मार्फत् नेपाली नागरिकका डेटा विक्री गरी डेटा दलाल (डेटा ब्रोकर) रुपमा काम गर्न अलीले उक्त कम्पनी खडा गरेका छन् ।
अलीले गृह मन्त्रालयवाट सम्पूर्ण नेपाली नागरिकका नागरिकताको विवरण, निर्वाचन आयोगबाट सम्पूर्ण वालिग नेपाली मतदाताको विवरण, आन्तरिक राजश्व विभागवाट सम्पूर्ण करदातको विवरण, नेपाल टेलिकम र एनसेलका सम्पूर्ण ग्राहकहरुको डेटा हत्याइसकेका छन् । भारतमा एक जना एयरटेल कम्पनीको मोवाइल प्रयोगकर्ताको मोवाइल नम्वरको मोल डार्क वेबमा भारु २० पैसा रहेकोमा अलीले सरकारी संयन्त्र दुरुपयोग गरी सम्पूर्ण नेपालीहरुको मोवाइल नम्वरको डेटा प्राप्त गरिसकेकोले निजले अरबौं रुपैयाँ सरकारी निकायवाट संकलन गरेको डेटाबाट कमाइसकेका छन् ।
सरकारी निकायवाट संकलन गरिएका नेपाली नागरिकहरुको वैयक्तिक विवरण अलीको स्वामित्वमा रहेको Extensodata नाम गरेको डेटा बिक्री गर्ने कम्पनीको ल्याबमा धमाधम प्रशोधन भइरहेका छन् । अलीको कर्तुतको जानकारी प्राप्त गरी सम्पूर्ण सचेत नेपालीले उक्त एप बहिष्कार नगर्ने हो भने भविष्यमा राज्यको सम्प्रभूता उपर नै धक्का लाग्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
अलीले भन्नलाई सुशासन प्रदान गर्न, सेवाप्रवाह आधुनिक बनाई सेवाप्रवाहमा आमूल परिवर्तन ल्याउन नागरिक एप ल्याएको भनी आफू र आफ्ना ब्यापारिक साझेदार विष्णु रिमाल र राजन भट्टराईलाई प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीलाई भ्रम एवम् गुमराहमा पारेको भएतापनि संसद नभएको बेला रातारात नागरिक एप सम्वन्धी अध्यादेश ल्याई अलीले विगतमा गरिसकेका,वर्तमानमा गरिरहेका र भविष्यमा गर्न सक्नै सूचना प्रविधिसम्वन्धी अपराधहरुलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने उद्देश्यले नै यस्तो राष्ट्रघाती अध्यादेश ल्याएको खुल्नमा आएको छ ।
सूचना प्रविधि सम्वन्धी विषय नवीनतम विषय भएको र यसको आन्तरिक पक्षको गहिरो जानकारी उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई नहुने भएको हुँदा यसैको फाईदा उठाउदै दुषित मनसायले अलीले उक्त नागरिक एप सम्वन्धी अध्यादेश मन्त्रीपरिषद्बाट पास गराउन लागिपरेका छन् । वास्तविक रुपमा निमुखा नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य उक्त एपले बनाउने भएको भए, आफूले चुनेर पठाएका सार्वभौम जनप्रतिनिधिले नै उक्त कानून निर्माण गरिहाल्थे नि । किन संसदलाई छलेर, प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा पारेर तथा संचार मन्त्रीलाई दबाव दिएर उक्त अध्यादेश ल्याउनुपर्यो ?
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले वर्षौ लगाएर तयार पारेको नेपाली नागरिकहरुको विवरणउपर छेडखानी गर्ने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् अनुचित दबाब सिर्जना गरी अद्याविधि भइसकेको नागरिकताको विवरण हेरफेर गर्ने सफ्टवेयर निर्माण गर्ने अलीको प्रपंच नेपालको सार्वभौमसत्ता उपर नै छेडखानी गरी नागरिक एप नाम गरेको ललिपप देखाई मुलुकलाई बर्बादी र अन्धकारको दिशातर्फ ढकेल्ने रहेको छ–गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।
नागरिक एपको कार्यान्वयनको प्रतिक्रियाबारे काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन प्राध्यापक डाक्टर मनिष पोखरेललाई सोध्दा नागरिक एपको आधिकारिक फेसबुक पेजमा नेपाली नागरिकहरुले ब्यक्त गरेको प्रतिक्रिया नै काफी रहेको छ भनी सुझाए ।
आकर्षक मिडिया प्रा. लि.
अनामनगर मच्छिगल्ली, काठमाडौं
सुचना तथा प्रसारण विभाग
१७८०/०७६-७७
ईमेल: nepalface21@gmail.com
सम्पर्क नम्बर : ०१-४१०२६८२
अध्यक्ष
माधव प्रसाद पौडेल
सम्पादक
राजुप्रसाद तिमल्सिना
© 2026 All right reserved to nepalface.com | Site By : SobizTrend