ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दुई रिट दर्ताः विपक्षी र सत्तापक्ष दुवै संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा 

काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको समर्थनसहित दिएको निवेदन दाबी नपुगेको भनी शुक्रबार मध्यराति खारेज गरिएपछि आज विपक्षी गठबन्धनले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ ।

शुक्रबार मध्यरातको मन्त्रिपरिषदको निर्णय खारेजी र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमै उपस्थित भएर रिट दर्ता गरेका छन् । सांसदहरु सशरीर सर्वोच्चमा लामबद्ध भएर रिट निवेदन दिएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले देउवाको निवेदनको सनाखत नै नगरी हचुवाका भरमा खारेज गरेको पुष्टि भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सत्ता बचाउन संविधानकै बर्खिलाप देउवाको निवेदन खारेज गरेको आज सर्वोच्च अदालतमा सांसदहरुले दिएको रिट निवेदनबाट पनि पुष्टि भएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि २०७७ फागुन ११ मा संविधानमा सरकार बनाउने सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ (३) अनुसार बहुमत प्राप्त सरकार बैशाख २७ गठन गरिसकेपछि विश्वासको मत नै नलिई धारा ७६(५)मा जान मार्गप्रशस्त गरेको दाबी गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त नै नगरी २१ घन्टाको समयसीमा तोकेर धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् । २१ घन्टाभित्रै १४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएका देउवाको निवेदन प्रक्रिया नपुगेको भनी खारेज गरी मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति जस्तो संस्था प्रधानमन्त्री ओलीको लागि संविधान बिपरीत ओर्र्लिएपछि अहिले सर्वत्र बिरोध भएको छ ।

सर्वोेच्च अदालतमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवासहितका नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एमालेको माधव नेपाल र झलनाथ पक्ष र राजमोका सांसदहरुमात्र रिट दायर गर्न गएका होइनन् । केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै पनि दुई वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न र ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै रिट दर्ता भएकाले विपक्षीमात्र होइन, सत्तापक्ष पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा रहेको देखाएको छ ।

अधिवक्ता राधिका खतिवडा भन्छिन््–विपक्षीमात्र होइन, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा सत्तापक्ष पनि देखिएको छ । रास्ट्रपतिको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उपर ७६(५) अनुसार सरकार गठन गरियोस् भनेर निवेदन दिने दुबै पक्ष न्यायिक उपचारको लागि सम्मानित सर्बाेच अदालतमा रिट निवेदन आउनुले रास्ट्रपतिको कदम गैरसंवैधानिक भएको पुष्टि हुन्न र ?’

२०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा बिघटनका बिरुद्ध यसरी बैकल्पिक सरकारको स्पष्ट खाका सहित निवेदन दर्ता भएका थिएनन् । कानुन ब्यवसायीहरुले मात्र निवेदन दर्ता गरेका थिए । तर अहिले त बैकल्पिक सरकारको खाका र संख्या सहित प्रधानमन्त्री नै तोकेर सांसदहरु स्वयं उपस्थित भएर रिट दर्ता गरेका छन् । राष्ट्रपतिले देउवाले पेश गरेको निवेदनमा संख्या नपुगेको भनेर दाबी खारेज गरेको कुरा अदालतमा १४६ सांसदहरु स्वयं उपस्थित भएपछि झुटो सावित भएको छ । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठन गर्ने आधार हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले संविधान बिपरीत मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेको बिषयमा अदालतलाई पर्याप्त प्रमाण समेत आजको रिटले दिएको छ ।