काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा गरेको प्रतिनिधिसभा बिघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणाको चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ । एमालेबाहेकका सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजले सरकारको कदमको बिरोध गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमले अदालतको अपहेलना भएको बताएका छन् । केसीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट हालेर भण्डारीलाई अदालतको अपहेलना मुद्दा लगाउनु पर्ने र संसद पुनस्र्थापना भएपछि महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताएका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने दाबीसहित बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर लिएर गएका बेलामा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारी उक्त पदलायक नरहेकोसमेत केसीको टिप्पणी छ । उनले शुक्रबार मध्यरातको घटनापछि नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग भने, ‘संविधान बर्बाद भयो, देशै बर्बाद हुने भयो, सर्वोच्च अदालत पनि बर्बाद भयो । अदालतको मान मर्यादा पनि गयो । देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ ।’
‘प्रधानमन्त्रीले आरामदायी सरकारी क्वार्टरमा बसेर संसद विघटन गर्नुभयो । तत्काल सर्वोच्चमा गएर संसद विघटन रोक्नुपर्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको गरिमा रहेन । नेपाली जनतालाई असर पर्ने गरी संसद कसरी विघटन गर्न सकिन्छ ?’
पूर्व न्यायाधीश केसीले राष्ट्रपति रबरस्टयाम्प भएको भन्दै यो राष्ट्रपति पाउनु नै हाम्रो लागि दुर्भाग्य भएको बताए । उनले देश अधोगतिमा लैजाने प्रयास भएको भन्दै भने, ‘हामी जिम्बावे र युगान्डाको अवस्थामा पुगेका छौं । यो सरकारलाई त ३५ प्रतिशत सांसदको मात्र समर्थन थियो । शेरबहादृुर देउवाले म सरकार बनाउँछु भनेपछि पनि बेवास्ता गर्ने ?’
शुक्रबार मध्यरातको घटनापछि नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग केसीले भनेका छन्–‘परबेज मुसर्रफलाई राष्ट्रद्रोह लगाइएको थियो । राष्ट्रपतिलाई पनि राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लगाउनुपर्छ । संसद ब्युँताएर २५ प्रतिशत सांसदले महाअभियोग लगाउनु पर्यो ।’
उनले नेपालको अदालत स्वतन्त्र रहेको भन्दै कोर्टले आँट गरेर कसैले लिएर गएको मुद्दामाथि अन्तरिम आदेश दिएर विघटन रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिको कदमले सर्वोच्चको अपहेलना भइसकेको भन्दै भने, ‘पहिलो अपहेलना त त्यसै पनि भइसक्यो । पहिलेको पूर्णपाठसमेत आएको छैन ।’
गत वर्ष पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले भण्डारीले संसद विघटन गरेकामा सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते संसद ब्युँताइदिएको थियो । त्यो फैसलाको पूर्णपाठसमेत आइनपुगेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले फेरि संसद विघटन गरेर पटक पटक संविधानको उल्लंघन गरेकी छिन् ।
