खनाल-नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यको आशंका ‘ओलीको एकता प्रस्ताव सत्ता संकट टार्ने दाउपेच’

काठमाडौँ। एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकता प्रस्ताव सत्ता संकट टार्ने दाउपेचका रूपमा मात्रै आएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन प्रस्तावित कार्यदलले २ जेठ ०७५ अघिको संरचनामा पार्टीलाई फर्काउने गरी तत्काल काम सुरु गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । 

शनिबारको ‘भर्चुअल मिटिङ’मा नेपाल–खनाल समूहका नेताहरूले आफूहरू निरन्तर एकताकै पक्षमा रहेको, तर पार्टीलाई २ जेठअघिकै संरचनामा फर्काउने गरी कार्यदलले काम सुरु गर्नुपर्ने बताए । उनीहरूले अब थप अलमलमा पर्न नहुने सुझाब राखेका छन् । केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीको एकता प्रस्ताव दाउपेचका रूपमा मात्रै आएको हुन सक्ने भएकाले तत्काल कार्यदलले सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने विषय अधिकांशले उठाएको बताए ।

‘वार्ता परिणाममुखी हुन्छ कि हुँदैन, फेरि पनि धोका दिने र गर्जो टार्ने हिसाबले दाउपेचका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न खोजेको हो कि होइन, प्रस्तावमार्फत साँच्चै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन खोजिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेका छन् । पार्टी संरचनालाई २ जेठ ०७५ अघिको अवस्थामा लैजाने सहमति हो भने स्वागत गर्दै कार्यदलले छिटो काम गरोस् । होइन, दाउपेचका रूपमा प्रयोग गर्ने चालबाजी हो भने अलमलमा नपरौँ भन्ने सुझाब छ,’ आचार्यले भने । 

अर्का केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले २ जेठअघिको संरचनालाई आधार मान्ने भएपछि कार्यदललाई निश्चित कार्यादेशसहित तत्काल काम गर्न दिइनुपर्ने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सबैले सकारात्मक योगदान गनुपर्ने सुझाब आएको पनि बताए । ‘२ जेठ ०७५ अघिको संरचनामा एमालेलाई फर्काउने र मिलेर एकताबद्ध पार्टी बनाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको सैद्धान्तिक सहमतिमा टेकर सम्मानजनक ढंगले एकता प्रक्रिया छिटो टुंगो लगाउने नै उपयुक्त हो भन्ने निष्कर्ष छ,’ भर्चुअल छलफलबारे केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भने, ‘यद्यपि, त्यसभित्र आशंका र अविश्वास पनि छन्, अहिले भइरहेका छलफल र संवादबाट इमानदार पहलकदमी हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।’

केन्द्रीय सदस्यहरूले कार्यदललाई कार्यादेशसहित दुई–चार दिनदेखि बढीमा एक हप्ताको समयसीमा तोकेर जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार टिकाउने, बजेट ल्याउने प्रयोजनका लागि मात्रै वार्ता र कार्यदलको विषय अगाडि सारेर संकट टार्ने र त्यसपछि नेपाल–खनाल समूहलाई कमजोर र तितरबितर बनाउन पनि प्रस्ताव अगाडि सारेको हुन सक्ने आशंका गरेका थिए ।

२ जेठ ०७५ अघिको सांगठनिक संरचना फर्काउने विषय सहजै सम्पन्न हुने भए पनि खासगरी २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओली पक्षले एकलौटी ढंगले गरेका निर्णयको खारेजी र नेतादेखि जनसंगठनका कार्यकर्ताको जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर कार्यदलले काम गर्नुपर्ने विषय नेपाल–खनाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका थिए ।

बैठकमा आचार्यसहित जगन्नाथ खतिवडा, राजेन्द्र राई, गैरे, रामकुमारी झाँक्री, विश्वनाथ प्याकुरेल, डा. विजय पौडेल, गणेश पहाडीलगायत दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए । वरिष्ठ नेता नेपालले शुक्रबार पनि समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग भर्चुअल छलफल गरेका थिए ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री ओली र नेपालबीच पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन १० सदस्यीय कार्यदल बनाउने समझदारी भएको थियो । उनीहरूले कार्यदलमा बस्ने सम्भावित सदस्यलाई बोलाएर शुक्रबार तीन घन्टा छलफल गरेका थिए । (नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)