प्रधानमन्त्री ओलीलाई दोहोरो दबाब

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन दोहोरो दबाब परेको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पनि समेटेर विश्वासको मत लिन ओलीलाई उनकै समूहबाट दबाब परेको छ। त्यस्तै खनाल–नेपाल पक्षले पनि आफूहरू पार्टी मिलाउने पक्षमा रहेको तर निषेध गरेर जाने हो भने अप्रिय निर्णय लिन सक्ने सन्देश दिएपछि ओली दोहोरो दबाबमा परेका हुन्।

ओलीले पार्टी मिलाउने गरी कदम चाल्नुपर्ने उनकै समूहका नेताहरूको दबाब रहेको छ। ओली भने निसर्त विश्वासको मत दिनुपर्ने त्यसपछि मात्रै कारबाही फुकुवा हुने अडानमा छन्। खनाल–नेपाल पक्षले फागुन २८ गते ओली पक्षले गरेको निर्णय नसच्याएसम्म आफूहरू पुरानै अवस्थामा रहने बताउँदै आएका छन्।  

ओली पक्षका नेताहरूले पार्टी नमिल्ने हो भने आगामी निर्वाचन फलामको च्युरा हुने र कांग्रेसले सहजै निर्वाचन जित्ने रिपोर्टिङ गर्दै आएका छन्। उनीहरूले खनाल–नेपाल पक्षले उठाउने उम्मेदवारका कारण चुनाव हार्न भरपुर सहयोग पुग्ने भन्दै ओलीलाई पार्टी मिलाउन दबाब दिएका हुन्। ‘दुई दिन यता उहाँलाई निकै दबाब छ तर माधव नेपालहरूले निसर्त विश्वासको मत दिनुपर्ने पक्षमा भएका कारण सहजै मिल्ने अवस्था छैन। पार्टी अध्यक्षले नै मिलाउन पहल गरेमा नेपाल पक्ष लचिलो भएको अवस्था छ’, ओली पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।

उनका अनुसार पार्टी मिलाउने काम गर्नु भनेर देशव्यापी रूपमै दबाब छ तर अहिले ओलीले सोच्न सकिने र विभिन्न माध्यमबाट कुराकानी भइरहेको बताएका छन्। ‘विभिन्न माध्यमबाट पार्टी मिलाउने काम हुँदैछ तपाईंहरू ढुक्क हुनुस् भन्नुभयो तर अझै आश्वस्त हुने अवस्था छैन’, ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्यको दाबी छ।तर ओलीले परिणाम निस्कनेगरी कुरा अघि बढाएका छैनन्। यसले गर्दा सरकार ढल्ने ओली पक्षका नेताहरूको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलले विश्वासको मत दिने अवस्था छैन। एमाले एक ढिक्का भएपछि जसपाको एउटा पक्षले समर्थन दिए पनि सरकार जोगिने अवस्था आउने ओली पक्षको बुझाइ छ।  

खनाल–नेपाल पक्षले भने एमालेभित्रै लडाइँ लड्ने तयारीका साथ सांसद पदबाट राजीनामा दिएर संसद्बाट बाहिरिने नीति अख्तियार गर्न खाजेको छ। फागुन २८ को निर्णय सच्याएर अघि बढे भने ओलीलाई विश्वासको मतमा साथ दिने योजना यो समूहको छ। सांसद पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएपछि ओली सरकार अल्पमतमा पर्ने नेपाल पक्षको बुझाइ छ। उनीहरूले संघीय सांसद र प्रदेश सभाका रहेका आफू पक्षधर सांसदले राजीनामा दिने विषय छलफलमा ल्याएका छन्। ओलीलाई पार्टी मिलाउन अन्तिम दबाब दिनेगरी यो नीति अख्तियार गर्न खोजिएको हो।

‘ओलीले जसरी पनि पेल्ने, पार्टीबाट निकाल्ने भएपछि सांसदका रूपमा बसेर उनलाई मत दिनुको अर्थ छैन। त्यसकारण संघ र प्रदेशमा रहेका सबै सांसदले एकसाथ राजीनामा दिएर समानान्तर संगठन निर्माणमा लाग्नुपर्ने मत बलियो भएको छ। सकेसम्म यो विषयमा हामी प्रवेश गर्नु नपरोस्। ओलीले फागुन २८ को निर्णय सच्याएर आए, पार्टीभित्र बस्ने वातावरण बनाए भने उनको सरकारले निरन्तरता पाउनेछ’, नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने। उनका अनुसार अहिले पार्टी फुटाउनु हुँदैन भन्ने मत बलियो भए पनि ओलीले पार्टीभित्र बस्न नदिने भएपछि समानान्तर कमिटी बनाएर आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेसम्मको तयारी भएको छ।

खनाल–नेपाल पक्षले आफू निकट रहेका नेताहरूसँग परामर्श र स्थायी कमिटीको बैठकसमेत गरिसकेको छ। ‘आजै भएको छलफलका विषयमा हामीले ओलीलाई जानकारी गराएका छौं। हामीले स्पष्ट भनेका छौं– पार्टी एकताको पक्षमा छौं। एकता गर्ने नगर्ने, बल ओलीकै कोर्टमा छ।पार्टीभित्र एकता कायम गर्न हामीले अपनाउने लचकता अपनाएका छौं तर ओलीले यस्ता विषयमा छलफल नै गर्न चाहँदैनन्। फागुन २८मा जसरी पार्टीभित्रको ढोका बन्द गरियो त्यसलाई खुला गरे पुग्छ, अहिले हाम्रो सरोकार यति नै हो’, नेपाल पक्षका एक नेताले भने। उनका अनुसार ओलीले कुनै पनि विषयमा जवाफ फर्काएका छैनन्।  

अहिले खनाल–नेपाल समूहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित २२ जना सांसद छन्। ती सांसद बाहिरिँदा नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्नेछ। ओलीले नेपाल पक्षमा रहेका रामकुमारी झाँक्री, गंगा सत्गैया चौधरी, कतिला खातुन, विना बुढाथोकीलगायतका केही समानुपातिक सांसदलाई हटाएर आफ्ना पक्षका नयाँ सांसद ल्याए पनि ९९ सांसदमात्रै उनको पक्षमा हुन्छन्। जुन विश्वासको मत लिनलाई पर्याप्त हुँदैन।

ओलीले नेपाल पक्षबाट विश्वासको मत पाउने आश निकै कम गरेका कारण वार्ताको पहल नगरेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ। तर ओली पक्षकै कतिपय सांसदले वार्ता गरेर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनुपर्ने दबाब दिएकाले कुराकानी हुने सम्भावना पनि कायमै छ। ओली पक्षले २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आफूलाई विश्वासको मत नदिने भए तुरुन्तै निलम्बन गर्ने वा समानुपातिकमा रहेकालाई हटाउन ओली पक्षले स्पष्टीकरण सोधेको हो।(नागरिक दैनिकबाट)