निर्देशनमात्र पर्खने होइन, प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्नुस्: मन्त्री गुरूङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय अभियानलाई साकार तुल्याउन परिवर्तन र रूपान्तरणकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उत्साहपूर्वक जुट्न आह्वान गरेका छन्।

मन्त्रालयको चालु आर्थिक २०७७/७८ को चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले पूर्वाधार निर्माणमा बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले यो वर्षलाई सफल वर्षका रूपमा स्थापित गर्न सुझाव दिए।

उनले भने, ‘निर्देशनमात्र पर्खने होइन, राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेमा देश र जनताको भलो हुन्छ, बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम समयमै पूरा हुन्छ।’ 

नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले तथा बजेटलाई कार्यविधिले आत्मसात् गरेन भने विकास र समृद्धिका मुुद्दा ओझेलमा पर्न सक्नेतर्फ सचेत रहन निर्देशन दिँदै मन्त्री गुरूङले रूपान्तरण र प्रगतिका मार्गमा आउन सक्ने बाधा र चुनौतीको समयमै पहिचान गरी कार्यसम्पादन गर्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका पदाधिकारीलाई सल्लाह दिए।

उनले भने, ‘करार सम्झौता अनुुसारको कार्यप्रगति मूल्यांकन गरिने प्रणालीलाई चुस्त बनाउन आवश्यक छ, असारे विकास प्रवृत्तिलाई हटाउन कार्यतालिका बनाएर काम गर्नुपर्छ, चैतमा आएर कार्यविधि बनाउने तरिकाले विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्न। दूरसञ्चार क्षेत्रको सेवा र गुणस्तरमा व्यापक सुधार ल्याउनुपर्छ।’

मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले पुँजीगत खर्चको स्थितिले कार्यप्रगति सन्तोषजनक मान्ने अवस्था नरहेको बताए। 

उनले भने, ‘अरूको तुलनामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट ज्यादै कम छ, प्राप्त बजेट पनि खर्च नहुने हालको स्थितिमा व्यापक सुधारको खाँचो छ, अहिलेको स्थितिले निरास तुल्याएको छ, डाटा सेन्टरको क्षमता बढाउनुपर्छ।’

मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराम शर्माले दोस्रो चौमासिकको विनियोजन र प्रगति, यस अवधिका मुख्य-मुख्य उपलब्धि, राजश्व र आम्दानी संकलन अवस्था, बेरूजु फर्छ्यौट, प्रमुख सूचक र तथ्याङ्कीय स्थिति तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पठाउनुपर्ने विषयबारे बैठकमा जानकारी प्रस्तुत गरे।

सो अवसरमा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा दोस्रो चौमासिक अवधिमा चालु खर्च ७८.९५ र पुँजीगत खर्च ८.१९ प्रतिशत भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरियो। 

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमनत्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रतिनिधिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वय गर्ने क्रममा उठेको प्रश्न, देखिएका चुनौती र  समाधानका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायबारे केन्द्रित रही सुझाव प्रस्तुत गरे।