काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत प्रयोगकर्तालाई ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस हुने भएको छ ।
समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसार कानुन बनेमा अनलाइनमा समाचार लेखेकै आधारमा त्यसका सञ्चालक र पत्रकार, त्यही समाचार सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको र आफ्नो विचार लेखेकै आधारमा सर्वसाधारण जेल जानुपर्ने हुन सक्छ ।
सरकारले ल्याएको विधेयकलाई कांग्रेस सांसदको विरोध हुँदाहुँदै समितिबाट माओवादी र एमाले सांसदले बहुमतका आधारमा २०७६ पुस दोस्रो साता पारित गरेका थिए ।
विधेयकका प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुनुका साथै यसले नागरिकको स्वतन्त्रता र मौलिक हक हनन गर्ने भएकाले कांग्रेस विधेयकको विपक्षमा रहेको स्रोतले बताएको छ ।
