काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालिन बस सेवा विस्तार, ६ वटा रुटमा ३० वटा बस सञ्चालन

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्न ९ वटा स्थानीय तह एउटै कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा साझा यातायातसँग सहकार्य गरेर वैशाख १ गतेबाट सुरु परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिएको रात्रिकालीन यातायात सेवालाई विस्तार गरेर अगाडि बढाउन आवश्यकताका आधारमा दायित्व वहन गर्ने गरी स्थानीय तहहरु साझा कार्यक्रममा आवद्ध भएका हुन्।

रातको समयमा आवतजावत गर्ने सर्वसाधारण, व्यवसायी, उद्यमी, श्रमिक, अस्पताल जाने बिरामी तथा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई सहज, सुरक्षित र भरपर्दो यातायात सेवा उपलब्ध गराउने यसको उद्देश्य सहित संविधान दिवसको दिन पारेर स्थानीय तहका प्रमुखहरुले साझा यातायातसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर गर्ने महानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका छन्।

सम्झौता भएसँगै गएरातिबाटै ६ वटा रुटका लागि ३० वटा बस सञ्चालन थालिएको थियो। समारोहमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले, संविधानले नागरिकका लागि प्रत्याभूत गरेका आधारभूत आवश्यकताको पहुँच बढाउँदै जाने क्रममा रात्रिकालीन बस सेवालाई थप विकास र विस्तार गर्दै लगिएको बताइन्।

उनले भनिन्,‘परीक्षण कालमा अभ्यास गरिएको २ वटा रुटमा ४ वटा थपेका छौँ। ७ वडा गाडीलाई ३० वटा पुर्‍याएका छौँ। ४ वटा नगरपालिकाको सहकार्यमा ९ वटा पुगेका छौँ। यसलाई अझ विस्तार गर्ने र आवश्यकताका आधारमा आर्थिक दायित्व पनि वहन गर्ने गरी सहकार्य थालेका छौँ। अब यो सेवा रोकिँदैन, निरन्तर चल्छ, दिगो चल्छ।’ उनले भनिन्,‘संविधान र कानुनमा लेखिएका कुरा कागजमा सीमित हुने होइन। नागरिक तहमा अनुभूत हुनुपर्छ। हाम्रा लागि प्रशासनिक सीमाले छुट्टिएर होइन, नागरिकको आवश्यकतालाई महत्वपूर्ण मानेर सहकार्यमा आधारित सेवा विकास र विस्तार गर्नुछ। यसलाई व्यवहारिक रुपमा सफल बनाउन हामी सबै एकीकृत लक्ष्यसहित अगाडि बढेका हौँ।’

कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले संघ सरकारले नै उपत्यकाबासीको यातायात सहजताका लागि मेट्रो सञ्चालनको योजना ल्याउनु पर्ने भएपनि नआएपछि स्थानीय तह जुटेको बताए। ‘उपत्यकाबासीको यातायात सहजताका लागि संघ सरकारबाट मेट्रो सञ्चालनका विषयमा योजना ल्याउनु पर्ने थियो। त्यो विषय अहिले आएको देखिएन। मेट्रो नभएपछि बीआरटी (बस र्‍यापिड ट्रान्जिट) हुनुपर्थ्यो। त्यसको पनि केही संकेत छैन।’ उनले भने, ‘संघबाट केही आएन भनेर हामीले चुप लाग्ने अवस्था छैन। यसकारण हामीले स्थानीय स्तरमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रणालीमा सहकार्य थालेका छौँ। यसलाई विकास र विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ।’