नगरपालिकाहरूले वैज्ञानिक आधारमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री राई

काठमाडौं । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नगरपालिकाहरूले वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नगर विकास कोषद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘ऋण लगानीमा पूर्वाधार/समृद्ध नेपालको आधार’ नाराका साथ नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले कृषि, पर्यटन, उद्योग, खेलकूद, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा गरेको कार्यका सम्बन्धमा समीक्षा गरी जनतालाई प्रस्ट जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले कोषले नगरपालिकाको संस्थागत आर्थिक अभिवृद्धि र पूर्वाधार विकास क्षेत्रलगायत दीगोपनका लागि स्रोत व्यवस्थापन उपलब्धिमूलक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एउटै लक्ष्य भनेको नयाँ नेपाल निर्माण गर्नु हो भन्दै प्रदेश सरकार योजनाबद्ध ढङ्गबाट आधुनिक रुपले सुन्दर प्रदेश नेपाल निर्माणका लागि नगरपालिकासँग साझेदारी रुपमा कार्य गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारले १८ पालिका समेटेर ‘बृहत् विराट क्षेत्र’ कार्यलाई आगाडि बढाएको जानकारी दिँदै यसबाट यी क्षेत्रको शहरी विकास हुनाका साथै पर्यटन, खेलकूद क्षेत्रको उचाइ बढाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले महानगरपालिकालाई नयाँ शहर विकास अभियानमा कोषको सहयोगले अगाडि बढाउने बताउँदै शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न कोषको आर्थिक र प्राविधिक सराहनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल नगरपालिकाका सङ्घका अध्यक्ष एवं भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार व्यञ्जु श्रेष्ठले २९३ नगरपालिका क्षेत्रमा ६४ प्रतिशत नागरिकको बसोबास रहेकाले आर्थिक रुपान्तरण क्षेत्रमा ऋण लिएमा कोषलाई सबलीकरण गर्नाका साथै रोजगार र समृद्ध कायम हुने धारणा राख्नुभयो । कोषका सञ्चालक समिति सदस्य एवं दमक नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता अधिकारीले पालिका सक्षम भएमा राज्यले समृद्ध हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै कोषले आयमूलक योजना क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन जनप्रतिनिधिहरूले गरेको योगदानको प्रशंसा व्यक्त गर्दै गाउँपालिका क्षेत्रमा कोषले आगामी दिनमा कार्य क्षेत्र बढाउने जानकारी दिनुभयो ।

नगर विकास कोषले शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, मझौला शहर, एकीकृत शहरी वातावरण सुधार आयोजना, सहलगानी (खानपानी) आयोजना, शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना, तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, नगर विकास कार्यक्रम दोस्रो तेस्रो चरण र एकीकृत शहरी पूर्वाधार आयोजनामा कार्य गरिरहेको छ ।

कोषले आगामी चार वर्षका लागि रु २० अर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको कोषले स्वपूँजी, नेपाल सरकार र दातृ निकायहरूको प्रतिबद्धताका आधारमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने भएको सोही अवधिमा जानकारी दिइयो । कोषको सहयोगमा प्रदेशका एक हजार २०० योजना सञ्चालित छन् । यसअघि कोषले चार प्रदेशमा यस प्रकारको गोष्ठी सम्पन्न गरिसकेको छ । गोष्ठीमा प्रदेशका नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यकारी अधिकृत, योजना शाखाका प्रमुख र इन्जिनीयरहरूको सहभागिता छ ।