भरतपुर अस्पतालको १९ बिघा जग्गा अतिक्रमण, खाली गराउन वालेन सरकार किन भएन गम्भीर ?

भरतपुर । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको निर्देशनपछि विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गामा निर्माण गरिएका ३२ वटा व्यावसायिक सटर डोजर लगाएर हटाइएको छ । तर ३० बर्षदेखि अतिक्रमित भरतपुर अस्पतालको  १९ बिघा जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खाली गराउन सकेको छैन ।

भरतपुर अस्पतालको ३१ बिघा जग्गा छ । तर अस्पतालले जम्मा ११ बिघा जग्गामात्र उपयोग गर्न पाएको छ । बाँकी १९ बिघा जग्गा कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नेत्रज्योति संघ, प्राबिधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद(सीटीईभीटी) र साझा औषधि पसलले अतिक्रमण गरेका छन् ।

६ सय शैयाको भरतपुर अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रतिष्ठान बनाउन भरतपुर अस्पतालसँग पर्याप्त जमिन छ । तर आफ्नो जमिन खाली गराउन भरतपुर अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पटक–पटक आग्रह गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि बिभिन्न निकायमा गुहार मागिसकेको छ । तर संघीय सरकार मातहतको भरतपुर अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत आवश्य पहल गरेको छैन ।

कोशी अस्पतालको जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना प्रहरीमार्फत् डोजर लगाएर हटाएको सरकारले भरतपुर अस्पतालको जग्गा खाली गराउन भने चासो देखाएको छैन ।

भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. बिश्वबन्धु बगालेले आफू अस्पतालमा आएको ३ महिनामात्र भएको र यसबीचमा अस्पतालको जग्गाको नापीनक्सा गर्न लागेको बताए । उनले भने–जग्गाको नापी गर्नमात्रै १० लाखभन्दा बढी राजस्व लाग्ने रहेछ । बजेट माग गरेर पठाएका छौं । आएपछि नापीनक्सा गर्नेछौं ।

अस्पतालको जग्गाको बारेमा प्रवक्तासँग नै बुझ्न आग्रह गरे । अस्पतालका प्रवक्ता प्राडा रामप्रसाद सापकोटासँग पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपालप्रसाद पौडेलसँग भरतपुर अस्पतालको जग्गा कस कसले उपयोग गरिरहेका छन्, कति भाडामा तिर्छन् भनेर जानकारी माग्दा सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन दिन आग्रह गरियो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन दिएपछि भरतपुर अस्पतालको जग्गा कलेज अफ मेडिकल साइन्सले ९ बिघा, नेत्रज्योति संघद्वारा संचालित आँखा अस्पतालले ६ बिघा १९ कठ्ठा १० धुर, सीटीईभीटीले ६ बिघा १९ कठ्ठा १० धुर र साझा स्वास्थ्य सेवाले १ कट्ठा १० धुर जग्गा उपयोग गरेको जानकारी दिइयो । कलेज अफ मेडिकल साइन्सले २०६४ पछि मासिक प्रतिबिगाहा १ लाख रुपैयाँ र त्यसअघि मासिक प्रतिबिघा ५० हजार तिर्ने गरेको, साझा स्वास्थ्य सेवाले सामान्य भाडा तिर्ने गरेको जानकारी दिइयो ।

९ बिघामा कलेज अफ मेडिकल कलेजको रजाईं, ४९ बर्षका लागि लिजमा ?

मालपोत कार्यालय भरतपुर, चितवनको श्रेस्ता र लालपुर्जा अनुसार भरतपुर अस्पतालको नाममा साविक भरतपुर उ.प.म.न.पा वडा.नं ५, नक्सा ५ ग, कित्ता नं. १२ मा जग्गाको क्षेत्रफल ३० बिघा ११ कठ्ठा ६ धुर जग्गा रहेको छ । अस्पतालको नाममा रहेको साढे ३० बिघा जग्गामध्ये नगेन्द्र पम्पाटीको स्वामित्वमा रहेको कलेज अफ मेडिकल साइन्स नेपाल (पुरानो मेडिकल कलेज)ले ९ बिघा २०५० देखि नै कौडीको मूल्यमा लिजमा लिएर उपयोग गर्दैआएको छ ।

२०५० मा स्थापना भएको उक्त कलेजलाई भरतपुर अस्पतालको जग्गा लिजमा दिंदा गोविन्दराज जोशी शिक्षामन्त्री थिए । नगेन्द्र पम्पाटीले जोशीलाई प्रभावमा पारी उक्त जग्गा प्रतिबिघा बार्षिक ५० हजार भाडा तिर्नेगरी लिजमा लिएका थिए ।

२०६४ सम्म ९ बिघाको साढे ४ लाख बार्षिक भाडा तिर्दैआएको मेडिकल कलेजले ०६४ देखि आजका मितिसम्म बार्षिक प्रतिबिघा १ लाखका दरले तिर्दै भरतपुर अस्पतालको जग्गा उपयोग गरिरहेको छ । र, लिजमा लिएको उक्त जग्गामा भब्य संरचना बनाएको छ ।

मेडिकल कलेजका संचालक पम्पाटीले तत्कालीन मन्त्री जोशीलाई खुसी पारी कौडीको मूल्यमा ४९ बर्षका लागि उक्त जग्गा लिज सम्झौता गरेका थिए । सरकारी स्वामित्वको भरतपुर अस्पतालको जग्गा यसरी ४९ बर्षका लागि एक नाफामूलक मेडिकल कलेजलाई लिजमा दिने क्रममा कति चलखेल भयो होला ? अख्तियार जस्ता सरोकारवाला निकायले अहिलेसम्म यस्तो भ्रष्टाचार खोजी गर्न सकेको देखिंदैन ।

जेनजीको जगमा निर्वाचनमा दुईतिहाई बहुमत पाएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निजी मेडिकल कलेजले कौडीको मूल्यमा लिज सम्झौता गरी उपयोग गरिरहेको भरतपुर अस्पतालको जग्गा खाली गराउने अपेक्षा चितवनबासीले गरेका थिए । तर सरकार गठन भएको ३ महिना बितिसक्दा पनि उक्त जग्गा खाली गराउन पहल हुन सकेको छैन ।

४९ बर्षको लिज सम्झौता गरी भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई कानुनी कठघरामा समेत ल्याउन सकेको छैन । वालेन्द्र शाह सरकारकी स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतासमेत तिनै मेडिकल कलेजका संचालक नगेन्द्र पम्पाटीको प्रभावमा परेको आशंका गरिएको छ । मेहताले कलेज अफ मेडिकल साइन्समै कार्यरत चिकित्सक मनोहर प्रधानलाई सल्लाहकार बनाएपछि यस्तो आशंकालाई झन् बल पुगेको छ । पेशाले नर्स मन्त्री मेहता पनि रास्वपाबाट चुनावमा उम्मेदवार बन्नुअघि पम्पाटीकै कलेज अफ मेडिकल साइन्समा कार्यरत थिइन् ।

नेत्रज्योति संघद्वारा सिंत्तैमा ७ बिघा अतिक्रमण

नेत्रज्योति संघले संचालन गरेको भरतपुर आँखा अस्पतालले भरतपुर अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको ६ बिघा १९ कठ्ठा १० धुर जग्गा अतिक्रमण गरेको छ । नेपाल नेत्रज्योति संघ सरकारी स्वामित्वको संस्था होइन, एनजीओ हो ।

जग्गा प्रयोग गरेबापत कुनै शुल्क वा भाडा नतिरेको नेत्रज्योति संघका नाममा धेरै स्थानमा यथेष्ट जग्गा भएकाले आफ्नै जग्गामा अस्पताल भवन बनाई स्थानान्तरण गर्नका लागि भरतपुर अस्पतालले बारम्बार अनुरोध गरेको छ । तर नेत्रज्योति संघले भरतपुर अस्पतालको जग्गा छाडेको छैन ।

उक्त संस्थाको नाममा सरकारी जग्गामा अस्पताल बनाउने, त्यसका पदाधिकारीहरुले फाइदा उठाउने गर्दैआएको आरोप छ । सरकारी अस्पतालको जग्गामा गैरसरकारी संस्थाले अतिक्रमण गरी अस्पताल संचालन गर्दैआएको छ । उल्टै उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने खेलमा समेत लागेको छ ।

२०४० माघ ३ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृतिविना बेचविखन, दानदातव्य गर्न नपाउने गरी भरतपुर अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको ३ बिघा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा पाकिस्तान इन्टरनेशनल आई सर्भिसेजले बनाइदिने श्री ५ महेन्द्र आँखा अस्पतालको लागि नेपाल नेत्रज्योति संघलाई दिने निर्णय भएको थियो ।

भरतपुर अस्पतालको उक्त जग्गा सो संस्थाले आफ्नो नाममा हस्तान्तरण गराउन निकै प्रयत्न गर्यो । भरतपुर अस्पतालको उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन उक्त संस्थाले सकेन ।

 ७ बिघामा सीटीईभीटीको कब्जा

भरतपुर अस्पतालको ६ बिघा १९ कट्ठा १० धुर जग्गा सीटीइभीटीको स्कुल अफ हेल्थ साइन्सको नाममा अतिक्रमित छ । सीटीईभीटी सरकारकै स्वामित्वमा भएको संस्था हो । प्रारम्भमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत एएनएम कोर्षको अध्ययन अध्यापन गराउने उद्देश्यका साथ संचालित अ.न.मी. विस्तार क्याम्पसले उक्त कार्यक्रम स्थगन गरेपछि भरतपुर अस्पतालसँग कुनै पनि सम्झौता नगरी सीटीईभीटीले स्वास्थ्य शिक्षासँग सम्बन्धित पीसीएलका केही शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागको प.स. ०३३–१–१२ र ६०५३ मिति २०३३ बैशाख २८ को पत्रानुसार जग्गाको स्वामित्व अस्पतालकै नाममा रहने गरी उक्त अ.न.मी. विस्तार क्याम्पसलाई प्रयोग गर्न दिएको देखिन्छ । सीटीईभीटीले पनि उक्त जग्गा निःशुल्क उपयोग गर्दैआएको छ ।

भरतपुर अस्पतालको अतिक्रमित १९ बिघा जग्गा खाली कसले गर्ने ?

भरतपुर अस्पताललाई जग्गा अभाव छ । ६०० शैयाको अस्पतालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी बेड अकुपेन्सी, २०० भन्दा बढी चिकित्सकहरूद्वारा सामान्य, विशिष्ट तथा अतिविशिष्ट सेवा, साथै अन्य संस्थाहरूद्वारा समेत उपयोग भइरहेको यो अस्पताललाई शैक्षिक तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने पक्षमा सबैको एकमत छ । २५ शैयाबाट सुरु भएको अस्पताल अहिले बिस्तार हुँदै ६ सय शैया पुगिसकेको छ ।

अस्पतालकै लागि जमिन अपर्याप्त भइसकेको छ । प्रतिष्ठान बनाउनका लागि थप जमिन आवश्यक पर्छ । तर अस्पतालले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले भरतपुर अस्पतालको जग्गा खाली गराउन चासो देखाएको छैन ।

डेढ कट्ठामा साझा औषधि पसल, भाडा सामान्य

भरतपुर अस्पतालको १ कठ्ठा १० धुर जग्गा साझा स्वास्थ्य सेवाले अतिक्रमण गरेको छ । २०५० सालदेखि नै उक्त संस्थाले उक्त जग्गा पाएको हो । जुन जग्गाको भाडा अति थोरैमात्र तिर्दैआएको छ ।

स्वास्थ्य सचिव भन्छन्, अतिक्रमित जग्गाको विवरण मागेका छौं

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनुभयो, तर भरतपुर अस्पतालको १९ बिघा अतिक्रमित जग्गा खाली किन भएन ? सरकारले जग्गा खाली नगराइदिंदा अस्पतालले आफ्नै जग्गा उपयोग गर्न नसकेकोबारेमा सचिव देवकोटाले भने–‘कसकसले कति कति जग्गा अतिक्रमण गरिरहेका छन्, त्यसको रिपोर्ट ल्याउनू भनेका छौं । त्यसपछि मात्र के हो, अध्ययन गरेर प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’

भरतपुर अस्पतालले पटक–पटक मन्त्रालयलाई अतिक्रमित जग्गाको विवरण, जग्गा उपयोग गर्नेहरुको नामावली र जग्गा खाली गराउनका लागि आग्रह गरेको तर मन्त्रालयले पहल नगरेको भनिरहनुभएको छ नि भन्ने प्रश्नमा सचिव देवकोटाले भने–‘त्यस्तो होइन होला, उहाँहरुले त्यसो भन्नुभएको छैन होला । म सोध्छु ।’