तीन महिनाअघिदेखि एन्टीरेबिज भ्याक्सिन अभाव, मन्त्रालयले खरिद गर्न किन गर्यो आलटाल ?

काठमाडौं । गएको २०८२ चैतदेखि कुकुरदेखि बिभिन्न जनावरले टोक्दा लगाउनुपर्ने एन्टी रेबिज भ्याक्सिन(एआरभी) को अभाव भए पनि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक नलिएको पाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा बिभागबाट समयमा भ्याक्सिन खरिदको निर्णय नहुँदा भ्याक्सिन अभाव भएको हो ।

नेपालफेस डटकमले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन लगत्तै चैत २१ मा एन्टीरेबिज र सर्पदंशको भ्याक्सिन अभाव भएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाले एन्टीरेबिज भ्याक्सिन खरिद छिट्टै गर्ने बताएका थिए । तर असारसम्म पनि एन्टीरेबिज भ्याक्सिन खरिद हुन नसक्दा देशभर हाहाकार हुने अवस्था निम्तिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा बिभागले समयमा टेण्डर गरी खरिद गर्न नसक्दा एन्टी रेबिज भ्याक्सिन(एआरभी) अभाव भएको पुष्टि भइसकेको छ । तर सरकारले समयमा भ्याक्सिन खरिद किन हुन सकेन भनेर खोजीनीति गर्न सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
स्वास्थ्य मन्त्री भाइरल बन्ने, देशभर एन्टीरेबिज खोप र अत्यावश्यक औषधि अभाव भएको कसले सुन्ने ?

प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, संघीय अस्पताल, प्रदेश अस्पताल, नगर अस्पताल सबैतिर एआरभी अभाव भएको बिषय समेत नेपालफेसले उजागर गरेको थियो ।  अघिल्लो सरकारकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा, सचिव डा. बिकास देवकोटाले यी औषधिहरु समयमै खरिद गर्ने बाताबरण नबनाएकाले अहिले अभाव भएको हो । यसमा सचिव देवकोटाले मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो ।

सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य सेवा बिभागको महानिर्देशकको जिम्मा कार्यक्षमता नै नभएका डा. केशर ढकाललाई दिए । उनले आपूर्ति शाखाबाट समयमा औषधि खरिदको बोलपत्र समेत गर्न नसक्दा कुकुरले टोकेको आरभी खोप, सर्पदंशदेखि महामारीको औषधि अभाव भएको मन्त्रालयका अधिकारीको बुझाइ छ । डा. ढकाल जेठमै अवकाश भइसकेका छन् ।

बिगतमा तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा बिभागकी महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्र, डा. सुरेन्द्र चौरसियालाई औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि बिभागका महानिर्देशक हतपत्त औषधि खरिदको टेण्डर नै गर्न हच्किने गरेकाले पनि एभी खोप समयमा खरिद हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु खरिद ऐन र मुद्दामामिलाले गर्दा पनि खरिद समयमा हुन नसकेको बताउँछन् ।

अन्तर्राष्टिय बोलपत्र गर्दा ४५ दिनको सूचना दिनुपर्दछ । परेका बोलपत्रको मूल्याङ्कन र सम्झौता गर्दा समान डेलिभरी गर्न अर्कोे आर्थिक बर्ष लाग्छ । अत्यावश्यक औषधि र भ्याक्सिन खरिद फाष्टट्रयाकबाट गर्ने बाटो सरकारले गर्न ढिला भएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

अहिलेकी स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले पद सम्हालेको तीन महिना पुग्दा पनि उनले पनि आरभी खोप खरिदमा आवश्यक चासो नलिएकाले अहिले चरम अभावको अवस्था आएको बुझाइ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ । मेहता मन्त्रालय सम्हाल्नासाथ तत्काल एआरभी, सर्पदंश र महामारी नियन्त्रणमा आवश्यक औषधि खरिद गर्नुपर्नेमा उनी पनि भाइरल हुन विशेषज्ञ चिकित्सकको सरुवाजस्ता हल्काफुल्का काममा रमाउन पुगिन् । कर्मचारी र चिकित्सकको काजफिर्ता वा सरुवालाई ठूलो उपलब्धि जस्तो प्रचार गर्न पुगिन् ।