राहदानी छपाइ प्रकरण: महानिर्देशक अर्यालसहित ७ जनाको बयान जारी

काठमाडौं। विद्युतीय राहदानी छपाइमा अनियमितताको आरोपमा पक्राउ परेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित ७ जनाको विशेष अदालतमा बयान जारी छ।

न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल,हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा महानिर्देशक अर्यालसहित सातजनाको बयान भइरहेको छ।

थुनछेक बयानका लागि उनीहरूलाई मंगलबार बिहान अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै सोमबार राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। तीमध्ये आज ७ को आज बयान भइरहेको हो।

अदालती बयान सकिए आजै थुनछेक बहस हुनेछ। बहसपछि अदालतले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा तथा तारेखमा रिहा गर्नेबारे निर्णय गर्नेछ।

आयोगले महानिर्देशक अर्यालसहित सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी,तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी,लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा,परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव राजाराम दाहाल,तत्कालीन उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेल,तत्कालीन उपसचिव पुस्करराज नेपाललाई विपक्षी बनाइ सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको हो।

त्यस्तै जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मूलभर कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्लविरुद्ध समेत मुद्दा दाय गरिएको छ।

उनीहरूले आपसी मिलेमतो र गैरकानुनी लाभ लिएको भन्दै आयोगले कर्मचारीहरूलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। त्यस्तै मुलभर कम्पनीसँग १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ भने भेरिडोसलाई ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।

राहदानी विभागले आह्वान गरेको पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी बोलपत्रको प्रक्रियामै प्रारम्भिक चरणदेखि नै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पाइएको आयोगले ठहर छ।